नेपाली कांग्रेसको पार्टी विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमा पदाधिकारीको विषयमा सहमति हुन नसक्दा जारी महासमितिको बैठक अन्योलमा परेको छ ।
विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमा पदाधिकारीको संख्या र चयन प्रक्रियाको विवादले महासमिति बैठकको चौथो दिन मंगलबार समेत प्रतिवेदन पेस हुनसकेको छैन । प्रतिवेदनमा सहमति कायम गरी बैठकमा छिटो पेस गर्न महासमितिका सदस्यहरूले माग गरेका छन् ।
कांग्रेसको विधान मस्यौदामा पदाधिकारी संख्या र पदाधिकारी चयन प्रक्रियाबारे बहस जारी छ । संस्थापन पक्ष पदाधिकारी संख्या धेरै बढाउनु नहुने र बढाए पनि सबैको निर्वाचन गर्नु नहुने पक्षमा छ । संस्थापनइतर पक्ष भने केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या बढेसँगै पदाधिकारी संख्या पनि बढाउनुपर्ने र सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने अडानमा छ । दुवै पक्षबीच ११ जना पदाधिकारी बनाउने सम्बन्धमा लगभग सहमति भए पनि चयन प्रक्रियाका बारेमा भने विवाद कायमै छ ।
पार्टीमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच विधान मस्यौदामा पदाधिकारीको संख्या र चयन प्रक्रियाका बारेमा भएको विवादले महासमिति बैठक प्रभावित भएको छ । बैठकमा यसअघि नै पेस भएका राजनीतिक, सांगठनिक, समग्र आर्थिक नीति र पार्टीको आन्तरिक आर्थिक प्रतिवेदन माथिको छलफल समेत ओझेलमा परेको छ । मंसिर २९ देखि सुरु महासमिति बैठकको उदघाटन पुस १ मा भएको थियो ।
कांग्रेसले संविधानको सङ्घीय व्यवस्था अनुसार पार्टीको विधानलाई परिमार्जन गर्न महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिले हालको विधान अनुसारको पदाधिकारीको व्यवस्था र १४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने फरक मतसहितको प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेस गरेको थियो । उक्त प्रतिवदेनको पदाधिकारीको संख्या र चयन प्रक्रियाको व्यवस्थाका सम्बन्धमा केन्द्रीय समितिमा सहमति हुन सकेको छैन ।
हाल कांग्रेसको विधानमा कूल ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था छ, जसमा पदाधिकारीमध्ये एक सभापति, एक महामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष निर्वाचित तथा एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनयन हुने प्रावधान छ ।
विधान मस्यौदा प्रतिवेदन पारित गर्न पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्नुपर्ने भन्दै सोमबार झन्डै ३ घन्टा महासमिति बैठक स्थगन गरिएको थियो । तर, पार्टी शीर्ष नेतृत्वबीच उक्त विषयमा कुनै सहमति नभएपछि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्न सकेन । मंगलबार बिहान पनि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्ने भनिए पनि अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको छैन ।
विधान मस्यौदा प्रतिवेदन उपलब्ध नभएपछि अहिले महासमिति बैठक स्थगन छ । महासमिति बैठकस्थल परिसरमा महासमिति सदस्य रनभुल्लमा छन् भने शीर्ष नेताहरु कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा विवादित विषयमा सहमति खोज्न प्रयासरत छन् ।
यसअघि मङ्सिर १३ देखि २२ सम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा विधान मस्यौदा बारेमा छलफल भए पनि उक्त प्रतिवेदन पारित हुन सकेको थिएन । विधान मस्यौदा प्रतिवेदनका अधिकांश विषयमा सहमति भइसकेको जानकारी दिँदै सहमति हुन बाँकी विषयलाई चाँडो टुङ्ग्याएर मंगलबारै महासमिति बैठकमा पेस गरिने पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए ।
हालसम्म सबै जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुने गरी ७७ भन्दा बढी महासमिति सदस्यले पार्टी संगठन, प्रस्तुत प्रतिवेदन र सरकारका काम–कार्बाहीलगायतका विषयमा आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरिसकेका छन् । महासमिति सदस्यहरुले नेतृत्वलाई ‘पदाधिकारी संख्या जति बनाए पनि शिघ्र सहमति गरी महासमिति बैठक सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् । विधान मस्यौदा प्रतिवेदन बैठकमा पेस नभएकामा गुनासो गर्दै अधिकांश महासमिति सदस्यले चाँडो सहमति गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् ।
‘गौरवमय इतिहास, जिम्मेवार वर्तमान, उज्यालो भविष्य’ नाराका साथ सुरु भएको महासमिति बैठक पुस ४ सम्म चल्नेछ । बैठकमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित महासमिति सदस्य, पार्टीको केन्द्रीय समिति, भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्था, विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका प्रतिनिधि, मनोनीत महासमिति सदस्य, निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य गरी झन्डै १ हजार ७ सय प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
