उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई पेशागत रुपमा जिम्मेवार बनाउन शिक्षकका दलीय संगठन खारेजीको प्रस्ताव गरेको छ ।
शिक्षामा अति राजनीतीकरणले गुणस्तरमा गम्भीर रुपले नकारात्मक असर परेको ठहरसहित आयोगले कुनै पनि विद्यालय शिक्षकले कुनै पनि राजनीतिक दलको पार्टी सदस्यता लिन तथा पदाधिकारी हुन नपाउने र कोही सदस्य वा पदाधिकारी भएमा शिक्षक पद स्वतः नरहने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न सुझाएको छ ।
‘दलैपिच्छेका शिक्षक संगठनले शिक्षाको गुणस्तर खस्काउनमा र विद्यालयमा दलीय राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएकाले राजनीतिक दलसम्बद्ध शिक्षक युनियनको व्यवस्था अविलम्ब खारेज गर्ने तर पेशागत हितका लागि ट्रेड युनियनका रुपमा सबै दलको एउटा साझा शिक्षक सङ्घ राख्ने नीति अपनाउनुपर्छ,’ आयोगको मस्यौदा प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘शिक्षक सङ्घले शिक्षकको पेशागत हक–हितका विषय बाहेक अन्य विषय र गतिविधि कानुनतः निषेध गर्नुपर्छ ।’
हाल छाता संस्थाका रुपमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ छ भने महासङ्घमा विभिन्न दलीय शिक्षक सङ्गठनका तर्फबाट प्रतिनिधित्व भइरहेको छ । राष्ट्रिय र प्रदेशगतरुपमा अस्तित्वमा रहेका सत्तारुढ र विपक्षी सबै दलनिकट शिक्षक सङ्घ–संगठन क्रियाशील छन् ।
शिक्षा विभागको तथ्याङ्क अनुसार हाल मुलुकमा ३ लाख ५५ हजार शिक्षक र प्राध्यापक छन् । यसका अतिरिक्त ३८ हजार पूर्वप्राथमिक कक्षाका सहजकर्ता छन् । सामुदायिक र निजी गरी हाल कूल ३५ हजार ६ सय १ विद्यालय छन् ।
आयोगमा सदस्य रहेका महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले भने अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्दासम्म यी सुझाव त्यही रुपमा रहने निश्चित नहुने दाबी गरे । उनले भने– ‘हाम्रो आस्था आफ्नो ठाउँमा छ, विद्यालयमा हामी राजनीति गर्दनौं तर सङ्गठनमा लाग्न पाउने हाम्रो अधिकार हो, त्यसलाई कसैले कुण्ठित गर्न सक्दैन ।’
दलीय राजनीतिबाट मुक्त पार्न प्रस्ताव गरिए पनि शिक्षकलाई आकर्षक सुविधा, तालिम, सम्मान र राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहनका लागि सङ्घीय एवं प्रदेश सरकारले नीति बनाउनुपर्ने आयोगको राय छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई अधिकारसम्पन्न र जिम्मेवार बनाउन प्रअहरुको बेग्लै दरबन्दी सिर्जजा हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आएका सुझावलाई समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्न आफूहरु लगातार छलफलमा रहेको तर संविधानको मर्मअनुसार समाजवादउन्मूख शिक्षा प्रणाली र गुणस्तरीय शिक्षाको चाहनालाई सम्बोधन गराउनका लागि राजनीतीकरण र व्यापारीकरणलाई खुला राख्ने पक्षमा नरहेको आयोगका सदस्य विमल फुयाँलले बताए ।
समग्र शिक्षाको एउटा दूरगामी दृष्टिकोण निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई नयाँ शिक्षानीति र संरचनासहित समसामयिक सुझाव प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको असार ३२ को निर्णयबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगको अवधि पुस २१ मा सकिँदैछ ।
शिक्षामा बढ्दो निजीकरण तथा व्यापारीकरण रोक्न र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न आयोगले निजी विद्यालयलाई क्रमशः सेवामूलक बनाउनेलगायत सुझाव तयार पारेको छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउने र निजीमा लगानी गर्न नपाउने, सरकारी सेवा–सुविधा प्राप्त गर्ने हरेक व्यक्तिका छोराछोरीलाई दुई वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्नुपर्ने सुझाव समेत मस्यौदा प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ ।
