सरकारले हालै ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ संसदमा दर्ता गराएको छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित वाक्यांश, त्यसले गरेका स्पष्ट व्यवस्थाहरु र लोकतान्त्रिक भनिएका मुलुकहरुमा विश्वभर चलिरहेका प्रचलनविरुद्ध आमसञ्चार माध्यमहरुको कठालो नै समाउने गरी अघि बढाइएको विधेयकविरुद्ध समग्र सञ्चारसम्बद्ध संघ–संस्था आन्दोलित भएका छन् । सरकारको यसखाले ज्यादतिपूर्ण प्रयासका विरुद्ध सत्ताइतर सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति र संघ–संस्था–संगठनहरु पनि एकढिक्का भएका छन् ।
आखिर के–के प्रबन्ध गरिएका छन् त प्रस्तावित विधेयकमा ? हेर्नोस् विधेयकको पूर्णपाठ–
