व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम कम्पनीसँग कर असुल नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सुमार्गीको लगानी रहेको स्याटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत सेयर ७ वर्षअघि बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर छली गरेको भन्दै सरकारले ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ ।
उक्त कर निर्धारणविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका सुमार्गीसँग एकपक्षीय सुनुवाई गरी न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले लाभकर असुलीलगायतका कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको खबर कृष्ण ज्ञवाली र कृष्ण आचार्यको बाइलाइनमा बिहीबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
