सरकारले संघीयताको मर्मविपरीत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६–६ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसदमा पेस गरेको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ६ करोड दिने उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई ६ करोड रुपियाँका दरले ९ अर्ब ९० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए । कानुन बनाउनुपर्ने मुुख्य जिम्मेवारी पाएका सांसदले सोझै खर्च गर्ने गरी विकास निर्माण कार्य गर्न नमिल्ने भनिए पनि सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।
‘सांसदको मुख्य कार्य कानुन बनाउने हो । यसरी रकम वितरण गरिनु संघीयताको मर्मविपरीत छ’– सरोकारवालाहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै यो खबर सुनील महर्जनको बाइलाइनमा बिहीबारको नेपाल समाचाारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
