आयातीत मदिरामा टाँसिने अन्तःशुल्क स्टिकरको भण्डार रित्तिएको छ । तीन वर्षअघि खरिद गरिएका स्टिकरमध्ये आयातीत मदिरामा प्रयोग हुनेको स्टक (भण्डारण) रित्तिएको हो ।
सरकारले सन् २०१६ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत ४ अर्ब ९७ करोड २६ लाख थान टिकट खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । त्यसपछि १५ प्रतिशत बढाएर करिव साढे ५ अर्ब थान स्टिकर खरिद गरिएको थियो । आयातीत मदिराका लागि स्टिकर अपुग भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले स्वदेशी मदिरामा प्रयोग हुने स्टिकरलाई वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ ।
२०७४/७५ र ०७५/७६ का लागि खरिद गरिएको अन्तःशुल्क स्टिकरले करिव एक वर्षको माग मात्र धान्नेछ । अहिले अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले रोक लगाएको छ । समितिकै निर्देशनका कारण स्टिकर छपाइका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न ढिलाई भइरहेको थियो ।
विनोदबहादुर कुँवरको नेतृत्वले असोजमा स्टिकर खरिदका लागि विभागले टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्यो । यद्यपि, समितिले हस्तक्षेप गर्दै टेन्डर प्रक्रिया रोक्न निर्देशन गर्यो । यस विषयमा शीघ्र टुंगो नलागेमा राज्यकै राजस्वमा ठूलो दुर्घटना आउन सक्ने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन् ।
हालसम्म चार पटकसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद गरिएको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ ।
सकिएपछि वैकल्पिक उपाय
स्टिकर सकिएपछि भन्सार कार्यालयले आयातीत मदिरामा स्वदेशी उत्पादनका १५ यूपीसम्मका मदिरामा प्रयोग हुने अन्तःशुल्क स्टिकर प्रयोग गरिरहेको छ । स्वदेशमा १५ यूपीका मदिरा उत्पादन नहुने भएकाले त्यस्ता स्टिकरको वैकल्पिक प्रयोग गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनले भने– ‘समितिको निर्देशनले टेन्डर प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ । अहिलेदेखि आयातीत रक्सीमा असान्दर्भिक स्टिकर लगाएर काम चलाउनुपर्ने अवस्था छ । भोलि सबै स्टिकरको स्टक समाप्त भएपछि के गर्ने भन्नेमै विभाग अन्योलमा छ ।’ सरकारी निकायको व्यवस्थापकीय अस्तव्यस्तताको यो खबर पवन तिमिल्सिनाको बाइलाइनमा शनिबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
