राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि गत शुक्राबार उम्मेदवार चयन गर्दा ‘यो पटक दुईवर्षे अवधि पूरा गरेका कसैलाई पनि नदोहोर्याउने’ मापदण्ड बनाइयो । त्यो ‘मापदण्ड’ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पुनः सांसद हुनबाट पन्छाउने रणनीतिवमोजिम आएको थियो ।
राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने कोटामा पनि अब डा. खतिवडा नपर्ने पक्का भयो । गतवर्ष अर्थमन्त्रीको सर्वाधिक आलोचना हुँदा खतिवडाले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राष्ट्रियसभाको दुई वर्षको कार्यकालपछि आफूलाई अमेरिकाको राजदूत बनाइदिए चित्त बुझाउने आशय व्यक्त गरेको बताइन्छ । हुन पनि यता खतिवडाले त्यसो भन्नु र उता राजदूत डा. अर्जुन कार्कीलाई कार्यकाल सकिए पनि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि थमौती गरिनुले शंका गर्नेलाई बल पुग्यो ।
खतिवडाका समकालीन पूर्वअर्थशास्त्रीहरु ‘नानीदेखि लागेको बानी’ भने झैं उनी जति ठूलो पदमा पुगे पनि रुचिचाहिँ राष्ट्रबैङ्कप्रति नै देखिएको बताउँछन् । यसबीच उनले अर्थमन्त्रीभन्दा पनि बढी ‘वरिष्ठ गभर्नर’ को हैसियतले केन्द्रीय बैंकको ‘माइक्रो मेनेजमेन्ट’ गरेको विभिन्न घटनाले पुष्टि गरेका छन् ।
उनका दौंतरी भन्छन्– ‘उनी मूलतः मौद्रिक अर्थशास्त्री हुन् तर अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा सामान्यतः सरकारी वित्त अर्थशास्त्रीलाई नियुक्त गर्दा राम्रो हुने पक्षलाई प्रधानमन्त्रीले बिर्सिदिए । यसकारण पनि डा. खतिवडाले एकपछि अर्को ठूलो पद पाउँदै जाँदा समेत आफूलाई राष्ट्र बैङ्कको धङधङीबाट मुक्त राख्न सकेनन् ।’
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको सम्भावित बहिर्गमनसम्बन्धी यो खबर बुधबारको जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।
