अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले गैरसंवैधानिक ढंगबाट जबर्जस्ती सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा पठाइएका कागजात सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता पठाइदिएका छन् ।
संसदीय सुनुवाइका लागि प्राप्त भएका कागजात फिर्ता पठाइएको जानकारी सभामुख सापकोटाले आइतबार दिएका हुन् । अहिलेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ हुन सक्ने अवस्था नरहेकाले सिफारिस फिर्ता पठाउने निर्णय लिएको उनले बताएका छन् । विभिन्न कारण देखाउँदै संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने भन्दै संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी कागजात फिर्ता गर्नुका कारणहरू समेत सभामुख सापकोटाले उल्लेख गरेका छन् ।
संवैधानिक परिषदको नाटकीय बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि पुस ५ मा संसद् सचिवालयमा सिफारिस गरेको थियो ।