प्रत्येक नेपालीको थाप्लामा ऋणको भार करिव ५७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आन्तरिकतर्फ ८ खर्ब १ अर्ब (४६.३४ प्रतिशत) र बाह्यतर्फ ९ खर्ब २७ अर्ब (५३.६६ प्रतिशत) छ । यसको भाग लगाउँदा हरेक नागरिकको भागमा ५६ हजार ६ सय ८३ रुपैयाँ पर्न आउँछ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालको जनसंख्या ३ करोड ५ लाख २ हजार ५ सय ८५ पुगेको छ । भूकम्पपछि ऋणको ग्राफ बढेको देखिएको छ । ठूला आयोजना बनाउन ऋण लिने गरिए पनि उद्देश्यअनुसार खर्च हुन नसकेको विज्ञ बताउँछन् ।
समयमै आयोजना नसकिँदा देशकै प्रतिष्ठामा आघात पर्न थालेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । ‘आयोजना समयमै नसकिँदा ऋण पाउन समस्या हुन्छ’– उनी भन्छन् । खनालका अनुसार आयोजनाहरु चाँडै सम्पन्न गरे बढी पैसा आउँछ, खर्च गर्न नसके नयाँ ऋण स्वीकृत हुन समेत समस्या हुन्छ ।
कुन क्षेत्रका लागि कस्तो ऋण स्वीकार गर्ने, त्यसका प्राथमिकता के हुन् भन्नेमा स्पष्ट नभई ऋण लिने गरिएको पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँछन् । वैदेशिक अनुदान लिन मापदण्ड भए तापनि ऋणका लागि त्यस्तो व्यवस्था छैन । सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेर मात्र ऋण लिनुपर्ने बाँस्कोटा बताउँछन् ।
‘एउटै प्रयोजनका लागि धेरै पटक ऋण लिनुहुँदैन’, बाँस्कोटा भन्छन्– ‘उत्पादकत्व बढ्ने गरी ऋण लिनुपर्छ, संवेदनशील भएर वैदेशिक ऋण सदुपयोग गर्नुपर्छ ।’ श्वेतपत्र जारी गरे विज्ञबाट सुझाव आउने र आयोजनाको गुणस्तर पनि सुनिश्चित हुने उनको तर्क छ । ‘नीति बनाएर त्यहीअनुसार ऋण लिनुपर्छ, बेला–बेला ऋणको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ’– बाँस्कोटाको भनाइ रहेको खबर सोमबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
