पछिल्लो दुई दशकमा भएका करिव आधा दर्जन चुनावमा निर्वाचन आयोगको भन्दा सुरक्षा निकायको खर्च बढी छ । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पछिका सुरुका चुनावमा दुवै निकायको खर्चमा धेरै भिन्नता थिएन । तर, पछिल्ला चुनावहरूमा भने सुरक्षा निकायको खर्च धेरै प्रतिशतले बढेको छ ।
२०७९ वैशाख ३० मा हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पनि निर्वार्चन आयोगले भन्दा सुरक्षा निकायले बढी पैसा मागेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई दिन ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ । सुरक्षा निकायहरूले सुरुमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट मागेकामा अहिले १६ अर्ब चाहिने बताउँदै आएका छन् । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग निर्वाचनमा जोडिन्छन् । यीमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट नेपाल प्रहरीले मागेको हो ।
निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको भन्दा सुरक्षा निकायको बजेट धेरै हुनु स्वाभाविक भएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले बताए । ‘एक लाख म्यादी प्रहरीका लागि मात्र ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ’– प्रवक्ता केसीले भने । सुरक्षा निकायले १६ अर्ब रुपैयाँ माग गरे पनि कति बजेट दिने भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय अझै टुङ्गोमा नपुगेको खबर सोमबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
