राष्ट्रपतिबाट बुधबार शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन), २०७३ प्रमाणीकरण भएसँगै नेपालमा एसएलसी परीक्षाको ढोका सधैंका लागि बन्द भएको छ । र, एेनको प्रमाणिकरणसँगै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रुपान्तरण भएको छ । ऐनले परिषद्लाई बोर्डमा रुपान्तरणको प्रबन्ध गरेका कारण परिषद्का उपाध्यक्ष चैतन्य शर्माको बुधबारै बिदाइ भएको छ ।
शर्मालाई बुधबार भक्तपुरस्थित परिषद् कार्यालयमा कर्मचारीले बिदाइ गरेका हुन् । शर्मा २०७१ चैतमा नियुक्त भएका थिए । सदस्यसचिव नारायणप्रसाद कोइराला भने परिषद्को सहसचिवस्तरका कर्मचारी भएकाले उनले आफ्नो कामलाई फरक हैसियतमा निरन्तरता दिनेछन् ।
शर्माले माध्यमिक शिक्षाको पाठ्यक्रम र परीक्षा व्यवस्थापनमा नयाँ संरचना आएको र यसले जटिलता थपिन सक्ने भएकाले सरकारले पर्याप्त मानवस्रोत र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
परिषद् मातहत रहेका ६ हजार ६ सय उमावि अब शिक्षा विभागको मातहत रहनेछन् । दस जोड दुई कक्षा मात्र सञ्चालन भएका विद्यालयले अनिवार्यतः विद्यालयस्तरका अरू कक्षा पनि सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
ऐनले वि.सं. २०४६ मा स्थापित परिषद्लाई बोर्डमा रुपान्तरण गराई हालको कक्षा १० को प्रवेशिका परीक्षा अन्त्य गरेको छ । अब कक्षा १२ मा राष्ट्रिय परीक्षा हुनेछ । बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने समितिमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा ख्याति प्राप्त शिक्षाविदमध्येबाट कम्तिमा १ जना महिला पर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुई जना सदस्य रहेको सिफारिस समिति रहनेछ । मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निकायका रुपमा बोर्ड आउने भएपछि परिषद्का कर्मचारीमा कसरी समायोजन हुने भन्ने अन्योल समेत देखिन्छ ।
भर्ना प्रक्रियासम्बन्धी थप व्यवस्था
यसैबीच, परिषद्ले कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीले रोजेको विषय पढ्न ‘सी प्लस’ ल्याउनुपर्ने यसअघिको प्रावधान संशोधित भर्इ व्यवस्थापन समूहमा भर्ना हुन गणितमा ‘डी प्लस’ र मानविकी, शिक्षा समूहमा सम्बन्धित विषयमा ‘डी प्लस’ ल्याए पनि हुने भएको छ । शिक्षामन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्ष गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
