प्रारम्भ
कथित कम्युनिस्ट नामको सरकारले २०७३ असार २१ गते सर्लाहीका सुकुमबासीमाथि निर्मम दमन गरी ६ सय बिगाहा जमिनमा लगाएको मकै, उखु, धान र फलफुलबाली नष्ट गरेको छ । वर्षौदेखि सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जमिनमा बसोबास र खेतीपाती गर्दै आएका सुकुमबासीमाथि गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र वनमन्त्री अग्नि सापकोटाको ठाडो निर्देशनमा विनासूचना एक्कासि ठूलो संख्याका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी जंगली प्रकारको दमन गरिएको छ ।
सुकुमबासीमाथि दमन गर्न र मकैबाली नष्ट गर्न मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका डीआईजी पशुपति उपाध्याय, जनकपुर अञ्चल प्रहरी कार्यालयका एसएसपी सुरेशविक्रम शाह, सर्लाहीका सीडीओ मेघनाथ काफ्ले, एसपी उत्तमराज सुवेदी, डीएसपी सिताराम रिजाल, सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षाबल कविलासका एसपी रामआधार यादव, सागरनाथ परियोजना प्रमुख ज्ञानेन्द्र मिश्र, डीएफओ नरेश ठाकुरलगायतका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको प्रत्यक्ष संलग्नता तथा नेतृत्व रह्यो ।
दमनको प्रतिकारमा हजारौं सुकुमबासीहरु उत्रिए । शान्तिपूर्ण रुपमा विरोधमा उत्रिएर धरहरा चोकमा कोणसभा गरिरहेका सुकुमबासीमाथि प्रहरीले अन्धाधुन्ध लाठी, अश्रुग्यास र रबरका गोली प्रहार गरेको थियो । गोली प्रहार र लाठी चार्जबाट २५ जना सुकुमबासी घाइते भएका छन्, जसको संख्या अझै बढ्दैछ भने ३५ वटा घर, ५ वटा मोटरसाइकल र ६० वटा साइकल तोडफोड भएका छन् ।
घाइतेमध्ये सञ्जीव तामाङको चितवनस्थित मेडिकल कलेजमा अप्रेशन गरी टाउकाको गोली त झिकिएको छ तर उनको एउटा आँखा गुमेको छ । अरु घाइतहरुको स्थानीय स्वास्थ्यकेन्द्रहरुमा उपचार भैरहेको छ । १२ जना घाइतेहरुलाई रबरको गोली लागेको छ । पक्राउ गरिएका २१ महिलासहित ३६ जनालाई पनि चरम यातना दिएर घाइते अवस्थामा छाडिएकाले उनीहरुको पनि उपचार भइरहेको छ । सुकुमबासीलाई सहयोग गरेको भन्दै नेकपा माओवादी सर्लाहीका सचिव कुमार पौडेललगायतका नेता–कार्यकर्तालाई वारेन्ट जारी गरिएको छ । जनयुद्धपूर्व रोल्पामा चलाइएको ‘रोमियो अप्रेसन’ को सम्झना दिलाउनेगरी सुकुमबासी वस्तीहरुमा पसेर प्रहरीले आतङ्कित पार्ने काम अहिले पनि जारी छ ।
के हो सागरनाथ परियोजना ?
अष्ट्रेलियन सरकारले बिरुवा परीक्षणका लागि भनेर पञ्चायतकालमा दरबारियाहरुलाई एउटा प्रोजेक्ट दिएको रहेछ । ‘हरियो वन, नेपालको धन’ नारा दिएको पञ्चायतले ‘हरियो वन, मण्डले र तस्करको धन’ बनाएको तथ्य सबैमा विदितै छ ।
सोही प्रयोजनवमोजिम २०३४ मा नामकरण भई यो क्षेत्र हराभरा सालको जंगल भएको हो । सर्लाहीको यही सागरनाथलाई केन्द्र बनाई सालको जंगल फडानी गरेर २०३५ देखि सागरनाथ वन विकास परियोजना स्थापना भएको देखिन्छ । स्थापनाकालदेखि नै पञ्चेहरुले सागरनाथमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न सुरु गरे र टीसीएनमार्फत व्यापक वन फडानी गरेर वृक्षारोपण गर्ने बहानामा कर्मचारी र मण्डलेहरुले काठ बेच्नुका साथै त्यहीं खेतीपाती समेत सुरु गरे ।
२०३५ देखि २०४१ सम्म टीसीएनले सालका रुखहरु काटेर बेचिसकेपछि २ हजार ७ सय ७५ हेक्टर जमिनलाई समेटेर सागरनाथ वन विकास परियोजना मूर्तिया इलाका स्थापना गरियो, जहाँ अहिले सुकुमबासीहरुले जोतभोग गरेका छन् । वनले टीसीएनमार्फत सालका रुख हटाएपछि परियोजनाले बाँकी कुकाठहरु पनि काटेर बिक्रीवितरण गर्यो र केही त्यसै गोदाममा कुहायो । यसरी सबै जंगल मासेपछि अष्ट्रेलियन सरकारले परीक्षणस्वरुप दिएको मसला (भिस), टिक (सगुण) र सिसौका बिरुवा रोपियो अनि सँगसँगै ‘टाँकिया खेती’ पनि सुरु गरियो ।
यो भनेको जंगल सफा गर्न आएको बजेट कर्मचारीले खाने अनि आसपासका जनतालाई रुख ठूलो नहुँदासम्म कोदालो वा एउटै गोरुले जोती मकै र तोरी खेती गर्न दिने अनि रुख ठूलो भएपछि त्यसलाई रोक्ने र परियोजनाले रुख काटेर बेच्ने विधि हो । २०४६ सम्म पञ्चेहरुले एकलौटी ढंगबाट कर्मचारी, ठेकेदार र व्यापारी आफ्नै बनाएर यो परियोजनामा हालीमुहाली गरे । जनताको भनाइअनुसार बहुदल आएपछि पञ्चेहरु पछि हटे तर फेरि कांग्रेस–एमालेको हालीमुहाली सुरु भयो ।
२०५१ सम्म परियोजनाबाट जनताले ‘हलो र बलो’ समेत उपयोग गर्न पाएनन् । २०५२ मा जनयुद्ध सुरु भएपछि जनताले केही उपयोग गर्न त पाए तर तस्करी बढ्यो । वन तथा परियोजनाकै कर्मचारीको मिलेमतोमा सारा जंगल सखाप भयो । त्यसपछि परियोजनाले घोषितरुपमा ०५६, ०५७ र ०५८ मा बैंक, एनजीओ, सीबीओ र जनतालाई सालना दस्तुर लिएर टाँकिया खेतीका नाममा जमिन वितरण गर्यो । झन् त्यसपछि कर्मचारी र जग्गा दलालहरुले ऐलानीका रुपमा जमिन बेच्ने क्रम बढ्यो । यसलाई रोक्न किसानहरुले ‘टाँकिया खेती संघर्ष समिति’ बनाएर प्रतिरोध सुरु गरे ।
त्यसबेला जनताले तस्करहरुबाट जंगललाई बचाउने तर कर्मचारीहरुले तस्करहरुसँगै मिलेर जंगल विनास गर्ने काम भयो । त्यसबेला तस्करहरुले कर्मचारीको मिलेमतोमा मसला र सिसौका काठ काठमाडौंतिर र सगुनका काठ भारततिर पुर्याए । यसरी वनविनासको क्रम बढ्दै गएपछि २०६०–०६१ देखि २०६५ सम्म विभिन्न संघर्ष समितिहरु बनाएर जनताले परियोजनाका विरुद्घ स्वतःस्फूर्त आन्दोलनहरु गरे ।
तैपनि परियोजनाभित्रको ज्यादती रोकिनुको सट्टा परियोजनाका कर्मचारी र सत्तामा भएका पार्टीका नेता–कार्यकर्ताका जनविरोधी क्रियाकलाप अझै बढेर गएपछि सबै टाँकिया किसान संघर्ष समितिहरुलाई मिलाएर २०६५ माघ २७ मा कुमार पौडेलको नेतृत्वमा एउटै ‘जनमुखी भू–हक मूल संघर्ष समिति’ बनाएर संघर्ष अगाडि बढ्यो । सो संघर्ष समिति ‘जसको जोत, उसको पोत’ भन्ने नारा लगाएर जोताहा किसान र सुकुमबासीको हातमा जमिन ल्याउन सफल भयो ।
यसरी सत्तासीन पार्टीका दलालहरु र भ्रष्ट कर्मचारीको हातबाट जमिन जनताको हातमा आएपछि त्यहाँका जनतामाथि पटक–पटक दमनको प्रयास गरियो । अहिलेको दमनको क्षणिक उन्माद पनि त्यसैको उपज हो । तसर्थ, भ्रष्टहरुको केन्द्र जनविरोधी परियोजना खारेज गरी सुकुमबासीको हातमा जमिन पुर्याउनु नै यो समस्याको उपयुक्त समाधान हो ।
कहिलेदखि बस्यो सागरनाथमा वस्ती ?
यो परियोजनाको विवादित जमिनले छोएको र सुकुमबासीहरुले भोगचलन गरेको जमिनले राजघाट, ढुङग्रेखोला, घुर्कौली, कर्मैया, मूर्तिया, हरिपुर, शंकरपुर, हरिवन र जानकीनगर गाविसहरु पर्दछन् । २०६६ को द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न खोज्दा निकालिएको तथ्यांकअनुसार सहमतिमा बसेका २०५० का बाढीपिडितका ४ सय १२ घरपरिवार, २०५२ देखि २०६५ सम्म थपिएका घरपविार ८ सय र २०६६ पछिको फडानीमा बसेका घरपरिवार लगभग १ हजार ५ सय गरी जम्मा २ हजार ७ सय १२ घरपरिवार देखिन्छन् । त्यो संख्या बढेर अहिले करिब ४ हजारको हाराहारीमा पुगेको छ ।
परियोजनाले दिएको हालको विवरणअनुसार पनि २०६३ देखि हालसम्म मूर्तिया क्षेत्रको २ हजार ७ सय ५० हेक्टरमध्ये २ हजार ५ सय ३४ हेक्टर क्षेत्रफल गुमेको र करिव ५० हेक्टर जमिनमा सुकुमबासीका घरटहरा बनिसकेको उल्लेख छ । त्यसमध्ये हाल ४ सय हेक्टरमा वृक्षारोपण गर्न प्रहरी लगाएर खाली गराइएको छ । ट्रयाक्टर, डोजर र मजदुर लगाएर मकैबाली नष्ट गराइएको छ ।
यसरी टाँकिया किसान र सुकुमबासीले जमिन कमाउन थालेपछि परियोजनासँग पटक–पटक संघर्ष र सम्झौता भएका छन् । सत्तामा भएका दलहरुको सहमतिमा परियोजनाको जमिन खाली गराउने कोसिस धेरै पटक गरिएको छ । विभिन्न चरणका वार्ता र संघर्षका बावजुद २०६६ फागुन १२ को संसदवादी दल र सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुको निर्णयमा फागुण २४ मा २८ हेक्टर जमिनको पाकेको बाली नष्ट गरियो । भोलिपल्ट फागुन २५ मा सुकुमबासीले प्रतिवाद गर्दा १ सय २५ राउन्ड गोली र ४० राउन्ड अश्रुग्यास चल्यो । दुबैतर्फका गरी १५ घाइते भए ।
त्यसपछि पनि थुप्रै पटक संघर्ष, डेलिगेसन र वार्ताहरु भए । त्यसमध्ये २०६६ चैत २७ र २८ मा चर्चित सिन्धुली वार्ता गते भयो र त्यसले पाँचबुदे सहमति गर्याे । जसमा तत्कालीन परियोजना प्रमुख जीवनकुमार ठाकुर, उपसचिवहरु तीर्थराज चन्द र विनोदकृष्ण मानन्धर, लेखा अधिकृत गंगाराम भण्डारी र निजामती कर्मचारीबाट शंकरबहादुर थापा, सुकुमबासीका तर्फबाट जनमुखी भू–हक संघर्ष समितिका तत्कालीन अध्यक्ष र एवम् हालका नेकपा माओवादी सर्लाहीका सचिव कुमार पौडेल, ज्ञानबहादुर तामाङ, लालबहादुर तामाङ, भगवान मैनाली, रामेश्वर चौधरी र जोखबहादुर मोक्तान तथा मध्यस्थकर्ताका रुपमा ‘फेकोफन’ का नारायण खपाङ्गी र कृष्णप्रसाद गौतमलगायतका बीच, वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने, टाँकिया वस्ती निर्माण गर्ने, परियोजनामा आश्रित विपन्नहरुको जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्ने, जनसहभागिता र लाभांश बाँडफाँड गर्ने तथा आन्दोलनमा घाइते भएकालाई क्षतिपूर्ति दिनेसहितका पाँचबुदे सहमति भएको थियो ।
अहिले पनि सुकुमबासीहरु सो सहमति कार्यान्वयन गर्न पूर्णरुपले सहमत छन् । यसको समाधानका निम्ति असार ५ गते पनि हाम्रो सर्लाही जिल्ला पार्टीले जिल्ला प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तर, दलाल सरकारका कमिसनखोर कर्मचारी र दलाल संसदवादी दलका नेता–कार्यकर्ताहरुले यी सबै पक्षलाई बेवास्ता गरी निहीत स्वार्थका कारण एकलौटी ढंगबाट राज्यसंयन्त्रको प्रयोग गरी दमन गरेर सुकुम्बासी लखट्ने र एकलौटी राज गर्ने उद्देश्यका साथ जंगली प्रकारको दमनचक्र चलाइरहेका छन् ।
असार २१ गतेको दमन पनि संसदवादी दलका नेताहरुको डिजाइनमा नै भएको हो । यो घटनामा प्रहरीले सयौं सेल अश्रुग्यास र रबरका गोलीहरु हानी दर्जनौ सुकुमबासीलाई घाइते बनाएको छ । घाइतेको संख्या अझै बढ्दै छ । दमन यस्तो जंगली प्रकारको भयो कि रुवाण्डामा हुत्सी र तुत्सी जातीबीचको साम्प्रदायिक दंगाजस्तो बूढाबूढी, केटाकेटी र घरपालुवा पशु समेतलाई प्रहरीले पिट्यो । यसले के देखाउँछ भने यो देशका ४७ लाख सुकुमबासीमध्ये ४० लाख तराई–मधेशमा मात्रै छन्, तिनको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा कथित संसदीय व्यवस्थाले समस्या झन् बढाउँदै लगेको छ । यसका विरुद्घ संघर्षबाहेक अर्को विकल्प छैन ।
किन भयो दमन ?
सुकुमबासी र टाँकिया किसानका समस्या समाधान गर्ने वैकल्पिक उपायतर्फ नलागी किन राज्यले किन रोज्योे दमनको बाटो ? यसका पछाडि पनि केही कारणहरु छन् । पहिलो कारण हो, सुकुमबासीले जमिन कब्जा गरेपछि भ्रष्ट कर्मचारी र संसदवादी दलका दलालहरुको कमाउ–धन्दा बन्द हुने भएकाले उनीहरुको धन्दा बचाउने दिवासपनाका साथ दमन गरियो । दोस्रो कारण, सुकुमबासी वस्तीमा नेकपा माओवादीको प्रभाव धेरै भएकाले राजनीतिक रुपमा माओवादीलाई समाप्त पार्ने सपनाका साथ दमनको बाटो रोजियो । तेस्रो कारण, वृक्षारोपणका लागि भनेर आएको करोडौंमाथिको रकम थोरै काम देखाएर भ्रष्ट कर्मचारी र दलालहरुले खाने योजना बिफल हुन नदिन उनीहरुले दमनको बाटो रोजे । चौथो, त्यस वस्तीमा करिब ८० प्रतिशत तामाङ, १० प्रतिशत मधेशी र १० प्रतिशत अन्य भएकाले केही दलाल र फटाहाहरुलाई चित्त बुझेको थिएन त्यसैले दमनचक्र चलाइयो । पाँचौं, दलाल सत्ताको जनविरोधी चरित्र सार्वभौम भएकाले दमन गरियो । यो घटनाक्रममा पहाडियाविरोधी मधेशी भावना समेत धेरथोर मिसिएको कुरालाई इन्कार गर्न मिल्दैन ।
के हो त समाधानको बाटो ?
सागरनाथ समस्याको तत्कालीन समाधानका रुपमा सर्वप्रथम ‘सागरनाथ वन विकास परियोजना’ खारेज गरी यस क्षेत्रलाई वन विभागअन्तर्गत राखिनुपर्छ । त्यसपछि भ्रष्ट कर्मचारी र जनतामाथि दमन गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई कार्बाही गर्नुपर्छ । घटनासँग सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ । यस घटनाका घाइतेलाई राज्यले उपचार गर्नुपर्छ र पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।
हाल भोगचलनमा रहेको जमिन सुकुमबासीहरुलाई नै प्रदान गरिनुपर्छ । द्वन्द्वपीडित, भूकम्पपीडित, बाढीपहिरो पीडित, मधेशी र पहाडी सुकुमवासी, चुरे र विकट ठाउँमा बसेकाहरुलाई ल्याएर यो जमिनमा व्यवस्थित वस्ती विकास गरिनुपर्छ । यो जमिनको चारैतिर वस्ती भएको र सिँचाईको समेत राम्रो व्यवस्था भएकाले यहाँ जंगल नभई मानव वस्ती नै बसाउनुपर्छ । प्रभावित क्षेत्रका जनता र परियोजनामा आश्रित मजदुरको हितअनुकूलको व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसका लागि २०६६ चैत २८ मा भएको सहमति कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । अन्यथा समस्या झन् बढेर जाने निश्चित छ ।
उपरोक्त तथ्य र घटना–प्रकृतिको आधारमा अब सुकुम्बासी, सहयोगी जनता र क्रान्तिकारी राजनीतिक शक्ति नेकपा माओवादीलगायतको संयुक्त पहलमा दलाल र भ्रष्टहरुका विरुद्घ संघर्ष गर्दै पुनः सुकुमबासीको हातमा जमिन ल्याउन अघि बढ्नुको विकल्प छैन । एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशामा अगाडि बढी जनविरोधी दलाल पुँजीवादलाई ध्वंस गरेर जनताको जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने संघर्ष सबै नेपाली लामबद्घ हुनुपर्छ । जनताका अगाडि यसको कुनै अर्को विकल्प बाँकी छैन ।
