अघिल्लो आ.व. मा ५ सय ४३ नगरवासी मात्र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिनका लागि कामपा आएकामा गत आ.व. मा भने १ हजार ४ सय ९२ जनाले त्यस्तो प्रमाणपत्र लिएको सहरी विकास विभागले जनाएको छ ।

विभाग प्रमुख इन्जिनियर राम थापाका अनुसार महानगरले असोजदेखि निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेपछि प्रमाणपत्र लिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो । निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिए घर बैंकमा धितो राखी ऋण लिन नपाइने, हकदाबी गर्न नपाइने तथा बेचबिखन गर्न नपाइने मात्र हैन, धारा र बत्ती जडान गर्न महानगरले सिफारिस समेत गर्दैन ।

काठमाडौं उपत्यकामा करिव ८० प्रतिशत घर नक्सा पासभन्दा विपरीतका छन् । “उपत्यकामा प्रशासनले तोकेअनुसारको खाली ठाउँ नराख्ने, कम तलामा नक्सा पास गरे पनि तला थप्नेजस्ता मापदण्ड विपरीत बनाइएका घरको बाहुल्य छ,” थापाले भने । प्रमाणपत्र लिनका लागि महानगरले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी निर्माण गरेको हुनुपर्ने र बनाइएको १ वर्षभित्र महानगरमा प्रमाणपत्र लिनका लागि निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिने प्रवृत्तिले गैरकानुनी तथा मापदण्डविपरीत भवन निर्माण गर्ने, तत्काल मुनाफाका लागि कमजोर निर्माण सामग्री प्रयोग गरी भवन बनाई बिक्री वितरण गर्ने लगायत जोखिमयुक्त कार्य भइरहेको हुँदा त्यस्ता काम रोक्न प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको कामपाले जनाएको छ ।

यसैबीच सहरी विकास विभागले गत आ.व. मा नक्सा दस्तुरमार्फत २६ करोड रूपैयाँ आम्दानी गरेको छ । उक्त रकम अघिल्लो आ.व. का तुलनामा १५ करोड रूपयाँले बढी हो । अघिल्लो आ.व. मा विभागले ११ करोड रूपैयाँ मात्र नक्सा दस्तुरमार्फत आम्दानी गरेको थियो । विभागले साउन १ गतेदेखि सुरु गरेको अनलाइन प्रणालीबाट अहिलेसम्म २८ नक्सा पास भएको जनाइएको छ ।