गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने ‘सौभाग्य’ पाएका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसै साता नेपालको ३९औं प्रधानमन्त्रीका रुपमा दोस्रो पटक मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने भएका छन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि बहुमतीय प्रक्रियाबाट दाहालको काँधमा फेरि कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी आउन लागेको हो ।
यसबीच सहमतिको तुरुप फालेर या संवैधानिक अड्चनको बहाना बनाई नेकपा एमालेले समय घर्काउँदै जाने र बीचमा अनेकौं चलखेलको वातावरण बनाई दाहाललाई रोकेर अरु नै पात्र अघि सार्नसक्ने अनुमान समेत धेरैले गरेका थिए । तर, कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले त्यो सम्भावना बिफल बनाइदिएका छन् र राष्ट्रपतिबाट निर्धारित सहमतीय प्रधानमन्त्री चयनको अवधि समेत गुज्रेर बहुमतीय प्रक्रियाको आरम्भ भइसकेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३०५ बमोजिम जारी भएको बाधाअड्काउ फुकाउ आदेश तथा संविधानको धारा २९८ को उपधारा ३ बमोजिम बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबारै संसदलाई पत्र पठाइसकेकी छन् । नेपाली राजनीतिमा ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भन्ने लोकोक्ति धेरै पटक चरितार्थ हुँदै आए तापनि यस पटक त्यसो हुने सम्भावना टरिसकेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । यद्यपि त्यसो हुने झिनो सम्भावना अझै बाँकी रहेको कतिपयको तर्क छ । यदि ‘अग्राख पलाएन’ भने अबको दुई दिनपछि अर्थात् अध्यक्ष दाहाल बुधबारदेखि देशको कार्यकारी प्रमुख बन्ने निश्चित भएको छ ।
यसरी दाहाल गणतन्त्र घोषणापछि दुई पटक कार्यकारी प्रमुख बन्ने पहिलो नेता हुँदैछन् । पहिलो संविधानसभामा पहिलो दलको नेताका रुपमा दाहालले २०६५ मा गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री हुने सौभाग्य प्राप्त गरेका थिए ।
तर, जनयुद्धको भावभूमिकै तरङ्ग र पहिलो संविधानसभामा हासिल गरेको जितको उन्मादमा बहकिँदै दाहालले सत्ता प्राप्तिको त्यस अवसरलाई जनताको काम गर्ने शक्तिमा बदल्न सकेनन् । देशको अग्रगामी परिवर्तन गर्ने र जनताको जीवनस्तर उकास्दै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने भनेर त्यसबेला उनले दिएको नारा सार्थक हुन सकेन, केवल नारामै सीमित रहन पुग्यो ।
आफूहरुले अझै पनि संसदीय प्रणाली स्वीकार नगरेको दावी गर्दै आएका दाहाल त्यही प्रणालीमा टेकेर दुई–दुई पटक प्रधानमन्त्री हुने अवस्थामा छन् । तर, सोही संसदीय प्रणालीको खेल बुझ्न र आत्मसात गर्न नसकेका कारण आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सेनापति प्रकरणबाट राजीनामा गर्न बाध्य भए ।
दाहाल अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको पदबाट बाहिरिँदाको घटनाक्रमलाई कतिपयले माओवादीको ‘असफल सत्ता–विप्लव’ या ‘जनविद्रोहको पराजय’ का रुपमा अर्थ्याए । कतिपयले दाहालको अक्षमताका रुपमा पनि चर्चा गरे र कतिपयले शक्ति–सन्तुलन मिलाउन नजान्नुको परिणति त कतिपयले संसदीय अभ्यास तथा अनुभवको कमीका रुपमा व्याख्या गरे ।
विगतमा वर्गदुश्मनको श्रेणिमा राखेर सशस्त्र प्रतिरोध गरेको नेपालको परम्परागत संसदीय शक्ति नेपाली कांग्रेस नै यतिबेला माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई सत्तासिन गराउने मुख्य सारथि बनेको छ ।
भर्खरैसम्म वामपन्थी गठबन्धनको दोस्रो ठूलो शक्तिका रुपमा सरकारको दोस्रो वरियतामा रहेको माओवादी केन्द्र अब कांग्रेससँगको गठबन्धनमा सत्ताको नेतृत्व गर्ने तरखरमा छ । पहिलो संविधानसभा चुनावअघि तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको माओवादी यसैपालि पहिलोपल्ट सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व गर्दैछ ।
भर्खरै जारी भएको नयाँ संविधान कार्यान्वयन गराउने मुख्य जिम्मेवारीका साथ सत्तासिन हुन लागेका दाहालले यसपालि प्राप्त अवसरलाई के–कसरी सदुपयोग गर्न सक्छन् ? या सक्दैनन्, त्यो त समयले नै देखाउनेछ । तर, माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई इतिहासले फेरि अर्को एक पटक आफ्ना विगतका कमजोरीहरु सुधार्ने र जनतालाई अग्रगमन, प्रगति र सुशासनको अनुभूति हुनेगरी शासन सञ्चालनको अवसर प्राप्त भएको छ ।
लोकतन्त्रको बहालीयता जोकसैले प्रधानमन्त्रीको पदबहाली गरे तापनि ‘सत्ताको भत्ता पचाउने, आफन्त र नातागोतालाई जागिर खुवाउने, कार्यकर्ता पाल्ने अनि सिंहदरबारमा एउटा प्रधानमन्त्रीको संख्या बढाएर फोटो झुन्ड्याउने’ बाहेक कुनै उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको टिप्पणी जनस्तरबाट हुँदै आएको छ । यसर्थ, यस पटकको सत्तायात्रा अध्यक्ष दाहालका लागि अवसर मात्र होइन, उनका लागि अग्निपरीक्षा समेत हो ।
वर्षैपिच्छे सरकार फेरिने तर कसैले काम गर्न नसक्ने तीतो अनुभवका बीच विद्यमान एउटा सरकारलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत बलजफ्ती हटाएर, संविधान निर्माणपछि असन्तुष्ट थारु, मधेशी, जनजातिहरुका असन्तुष्टि र आन्दोलनहरुको पृष्ठभूमिमा अनि भूकम्पपीडितहरुलाई वर्षदिन बितिसक्दा समेत राज्यको अनुभूति गराउन नसकिएका बेला यावत् समस्याको निराकरणका साथसाथै मुख्यतः नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चुनौतीका साथ दाहाललाई यो अवसर प्राप्त भएको छ ।
यसर्थ, थुप्रै चुनौतीको चाङमा टेकेर सत्ताको बागडोर सम्हाल्दैछन् अध्यक्ष दाहाल । यस्तो स्थितिमा देशका समग्र चुनौतीहरुको सकारात्मक ढंगले सामना गर्न सकेमा एकातिर देश र देशवासीले सन्तोषको सास फेर्न सक्ने वातावरण बन्नेछ भने अर्कातिर स्वयम् उनी र उनी नेतृत्वको पार्टीको साख समेत पुनर्जागृत हुनेछ । अध्यक्ष दाहालले यो अग्निपरीक्षा उत्तीर्ण गर्न सक्लान् वा अनुत्तीर्ण होलान्– त्यो कुरा उनको वास्तविक क्षमता, योग्यता र दृष्टिकोण तथा व्यवहारकुशलतामा भर पर्नेछ । यस मामलामा सत्ता–सहयात्री र अरु सबैखाले बाह्य पक्षको महत्वपूर्ण भूमिका त रहन्छ नै तर ती प्राथमिक नभई द्वितीयक विषय मात्र हुन् ।
