बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गठित नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीले तत्काल तत्काल अञ्चल, जिल्ला, नगरपालिका र गाविस खारेज गर्न सरोकारवालाहरुसँग आग्रह गरेको छ ।
नयाँ शक्तिका संगठन विभाग प्रमुख देवेन्द्र पौडेलले सोमबार राजधानीमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै त्यसो नगरिएसम्म प्रदेशहरुको विवाद नटुंगिने र त्यो नटुंगिई स्थानीय निकायको कुरा गर्नु उल्टो हुने बताएका हुन् ।
स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय निकायको संरचना अपूर्ण रहेको बताउँदै नेता पौडेलले भने– ‘मूलतः संघीयताको सन्दर्भमा नेपालको विशेषताअनुसार पहिचानका ५ आधार र सामर्थ्यका ४ आधारअनुरुप निर्धारण गर्ने आमसहमति बनेको थियो र त्यही आधारलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्थानीय निकाय बनाइनुपर्छ ।’
उनले भने– ‘प्रस्तावित स्थानीय निकायको संरचनाले संघीयताको मर्म र भावनालाई समेट्न सक्दैन ।’ आयोगबाट प्रस्तावित ५ सय ६५ स्थानीय निकायकोे संख्या कम वा बढि भन्नेमा विवाद गर्नुभन्दा त्यो संरचनाले जनतालाई अघिकारसम्पन्न बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्नेमा बहस केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय स्वरुपअनुसार नै स्थानीय निकायहरुको निर्माण भएमा संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुने बताउँदै पौडेलले संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुरुपको संघीय स्वरुप निर्धारणका लागि सबैभन्दा पहिले राज्यका विद्यमान अञ्चल, जिल्ला, नगरपालिका तथा गाविसका सीमानाहरु स्वतः विघटन हुनुपर्ने बताए ।
‘संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप राज्यको समग्र पुनर्संरचनाको स्पिरिटअनुरुप राज्यका विद्यमान सीमानाहरु स्वतः समाप्त हुन्छन्’, उनले भने– ‘वडा, गाविस, नगरपालिका, जिल्लाहरुको सीमाना यथावत कायम राखेर प्रदेशकै सीमाना नमिलाईकन जुन प्रकारले हतार गरेर स्थानीय निकाय बनाउन खोजिएको छ, त्यसले संघीयताको मूल स्पिरिटलाई पक्रन सक्दैन ।’
स्थानीय निकायको सीमा निर्धारण गनुपूर्व प्रदेशको सीमांकनमा देखिएको विवाद समाधान गर्नुपर्ने औंल्याउँदै उनले भने– ‘स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्र गरी ३ तहको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । र, खासगरी जनसंख्या र भूगोलको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने जुन कुरा थियो, प्रदेश सीमांकनको विवाद हल नहुँदासम्म संविधानको यो स्पिरिटमा समेत मेल खाँदैन ।’
स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा समेत जनसंख्या र भूगोलको आधारमै सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै पौडेलले जोड दिए– ‘संघीयताको सम्बोधन र स्थानीय निकायहरुको व्यवस्थापन जनसंख्या र भूगोलकै आधारमा हुनुपर्छ भनेर हामीले पहिल्यैदेखि भन्दै आएका छौं ।’
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार केन्द्रपछिको कार्यकारी निकाय प्रदेश भएकाले प्रदेशको विवाद किटान गरेर, जिल्ला भंग गरेर मात्र स्थानीय निकायको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
