नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता रामबहादुर थापा (बादल) ले देश अहिले बाह्य हस्तक्षेपको दलदलमा परेको उल्लेख गर्दै आफ्नो पार्टी राष्ट्रियताको मुद्धा निरूपण गर्ने या आत्मसमर्पण गर्ने विषयमा निर्णायक विन्दुमा आइपुगेको बताएका छन् । यसो हुनुमा विदेशी शक्तिहरु नभई यहाँकै दलालहरु र कर्मचारीतन्त्र दोषी रहेको समेत उनले दावी गरेका छन् ।
विदेशीहरुले सिधै आफैं नआई देशभित्रै दलाल खडा गरेर विकाशोन्मूख मुलुकहरुमा शासनसत्ता चलाउँदै आइरहेको बताउँदै नेता थापाले त्यस्ता दलाललहरुलाई परास्त गर्नुको विकल्प आफ्नो पार्टीसँग नरहेको बताए ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा पनि माओवादी केन्द्रसामु राष्ट्रियताको पक्षमा लड्ने कि आत्मसमर्पण गर्ने भन्ने प्रश्न चुनौती बनेर तेर्सिएको उनले बताए । माओवादी केन्द्र सत्ताको नेतृत्वमा पुगेलगत्तै बाह्य शक्तिको स्वार्थमा राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौताको चाङ लागेको उल्लेख गर्दै थापाले भने– ‘राष्ट्रघाती, जनघाती परिस्थिति चिर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, पार्टीका सामु ठूलो चुनौती आएको छ ।’
पूर्वजनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय समितिले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘बहिर्गमित जनमुक्ति सेना र हाम्रो मुद्धा’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता थापाले उक्त कुरा बताएका हुुन् ।
संवाद डबलीद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सत्ताधारी पार्टीका एक वरिष्ठ नेता थापाले जनयुद्धमा तत्कालीन शाही सेनालाई चुनौती दिँदै राजतन्त्र हटाउन सफल थुप्रै जनमुक्ति सेनालाई अयोग्यको संज्ञा दिएर समायोजनबाट बाहिर पठाई राज्यले अपराध गरेको बताए ।
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना क्रान्तिबाट आएको पूर्वजनसेना भएको र यो सामान्य सेना नभएको बताउँदै उनले भने– ‘अरु सेनाभन्दा क्रान्तिकारी सेना पृथक छन् । त्यही बुझेर माओवादी केन्द्रले सडक, सदन र सरकारमा हात हालेको छ । अब परिस्थिति प्रतिक्रियावादीहरुले सोचेजस्तो हुँदैन ।’
बहिर्गमनमा पारिएका जनमुक्ति सेनाको अधिकार र उनीहरुले गर्ने संघर्षबारे पार्टीले सोचिसकेको थापाले बताए ।
पूर्वजनमुक्ति सेनाले जनताको अधिकारका लागि पुनः संघर्षमा जानुपर्ने दिन टाढा नरहेको भन्दै थापाले यसबारे पार्टीले ठोस कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताए ।
नेता थापाले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक, अपर कर्णाली र राष्ट्रिय सुरक्षामा विदेशी स्वार्थअनकूलका प्रस्तावहरु आइरहेको बताए । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता थापाले भने– ‘हाम्रो पार्टी राष्ट्रियता, जनअधिकार र जनजीविकाको मुद्धामा मनोगत र विचलित भएको कुरा साँचो हो । यी विषय जनताका शत्रु हुन् । यो अवस्था चिर्न पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको हो, कसैले भर्याङ हालिदिएर सत्तामा पुगेको होइन ।’
सरकारको नेतृत्वलाई माओवादी केन्द्रले अवसरमा बदल्न सक्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै उनले यो चुनौतीलाई अवसरमा रुपमा परिणत गर्न नसकिए देश अस्थिरतामा जाने खतरा आैंल्याए ।
‘देश विकास नहुनुमा भारत, अमेरिका, युरोप वा अरु कुनै विदेशी मुलुक दोषी होइनन्, देशभित्रकै दलाल र कर्मचारीतन्त्र दोषी हुन्’, नेता थापाले भने– ‘यिनै तत्वलाई परास्त गर्न युवाहरुले ठीक दिशा पक्रेर संघर्षमा जानुपर्छ ।’ शक्ति–स्वार्थकै कारण कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच एकरुपता आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
पूर्ववत् ओली सरकारको पालामा बहिर्गमनमा परेका पूर्वजनमुक्ति सेनालाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने भनी गरिएको मन्त्रिपरिष्द निर्णयलाई वर्तमान मन्त्रिपरिष्दले निरन्तर दिने गरी दुई हप्ताअघि निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले रकम नदिन प्रारम्भिक आदेश गर्दै छलफलका लागि रिटनिवेदक र सरकार दुवै पक्षलाई भदौ १५ मा बोलाएको छ । सर्वोच्चको उक्त आदेशप्रति बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले आपत्ति प्रकट गर्दै आइरहेका छन् ।
कार्यक्रममा बौद्धिक मञ्चका महासचिव प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीले जनताको अधिकारका लागि युद्ध लडेर आएका युवाहरुलाई रकमसँग जोड्नु नहुने बताउँदै उत्पादनसँग जोड्न सरकारसँग आग्रह गरे । ‘क्रान्ति गरेर आएको माओवादी सत्तालिप्सामा डुबेकैले युवाहरु निराश र निकम्मा हुने खतरा बढेर गएको छ’ प्रा.डा. केसीले भने ।
वक्ताहरुले बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई राज्यले अपमान र बेवास्ता गरे परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिए । बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाप्रति राज्यका सम्पूर्ण अंग सकारात्मक हुन सबै वक्ताले आग्रह गरे ।
