प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रपत्रिका वर्गीकरण मापदण्ड परिमार्जन गर्ने भएको छ । वर्गीकरणलाई अझ व्यावहारिक, वस्तुनिष्ट, वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन काउन्सिलअन्तर्गतको ‘वितरण सम्परीक्षण समिति’ ले सो मापदण्डको मस्यौदा परिमार्जनका लागि छलफल अगाडि बढाएको हो ।
सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र सङ्घसंस्थाको सुझावका आधारमा मस्यौदालाई पूर्णता दिर्इ कार्यान्वयनमा ल्याइने काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । सम्बन्धित क्षेत्रबाटै परिमार्जन गर्नुपर्ने गुनासो आएकाले पनि परिमार्जन गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए ।
“पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण मापदण्ड– २०६६” मा भएका कतिपय त्रुटिका कारण वर्गीकरणमा विभेद गरिएको भन्दै काउन्सिलमा गुनासो आएका कारण पनि परिमार्जन गर्न छलफल अगाडि बढाइएको हो ।
काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालले कतिपय पत्रपत्रिका बजारमा देखिँदैनन् तर काउन्सिलको वर्गीकरणको सुविधा लिइरहेका छन् भन्दै त्यसलाई कडाइ गर्नका लागि पनि मापदण्ड परिमार्जन गर्न लागिएको बताए ।
काउन्सिलले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय गरी ३ श्रेणीमा पत्रपत्रिका विभाजन गर्दै आए तापनि त्यसकाे खासै उपादेयता देखिएकाे छैन । तर, क, ख, ग र घ गरी ४ श्रेणीमा गरिएको वर्गीकरणको आधारमा सूचना विभागले लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
अहिले वर्गीकरणका लागि १ सय पूर्णाङ्कमध्ये वितरित सङ्ख्यामा २५ अङ्क, निरन्तरतामा ५, आचारसंहितामा १५, विषयवस्तुमा २५, क्षेत्रगत समाचारका लागि १५, भाषाका लागि १० र साजसज्जा तथा छपाइमा ५ अङ्क छुट्याएकामा मापदण्ड परिमार्जनका क्रममा उल्लेखित अङ्कलाई समेत घटबढ गरिने भएको छ ।
परिमार्जित मापदण्ड आ.व. २०७२/७३ मा प्रकाशित पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणमा लागू गर्ने काउन्सिलको सोच छ । आ.व. २०७१/०७२ को वर्गीकरण नतिजा भने अबको २ हप्ताभित्रमा सार्वजनिक गरिनेछ ।
आ.व. २०७१/७२ मा वर्गीकरणका लागि ९ सय १० पत्रपत्रिकाले निवेदन दिएका छन् । सूचना विभागका अनुसार अहिले मुलुकभर ७ हजार १९ पत्रपत्रिका प्रकाशित छन् ।
विगतका वर्षमा अङ्क नपुग भएका, अवज्ञाकारीको सूचीमा परेका, पृष्ठ नपुगेका, कम्प्युटर प्रिन्ट, हुबहु, संस्थागत प्रकाशन र फोटोकपी गर्ने पत्रपत्रिकालाई वर्गीकरणमा पारिएको छैन । आ.व. २०६९/७० मा ८ सय ९ पत्रपत्रिकाले वर्गीकरणको निम्ति निवेदन दिए पनि ३ सय ९७ मात्र वर्गीकरणमा परेका थिए । त्यसैगरी २०७०/७१ मा ८ सय ४० पत्रपत्रिकाले वर्गीकरणका लागि निवेदन दिए पनि ४ सय ५५ मात्र वर्गीकरणमा परेका थिए ।
काउन्सिलका अनुसार गुणस्तरीय पत्रिका प्रकाशन गर्नेभन्दा पनि वर्गीकरण र सूचना विभागले दिने विज्ञापनलाई लक्षित गरेर मात्र प्रकाशन गर्ने र वर्गीकरणका लागि झुटा विवरण पेस गर्ने गरिएको पाइएको छ ।
काउन्सिलले २०४० सालदेखि पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणसम्बन्धी कार्य गर्दै आए पनि कानुनी रूपमा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ आएपछि स्वायत्त संस्थाका रूपमा वितरण सम्परीक्षण समिति गठन भएको थियो । सो समितिमार्फत वर्गीकरणसम्बन्धी काम हुँदै आएको छ ।
कानुनले पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी वितरण सम्परीक्षण समितिलाई तोके पनि वर्गीकरण गर्ने विधिका बारेमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले २०५५ मा काउन्सिलद्वारा वर्गीकरण मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइएकामा यसलाई २०५७, २०५९, २०६४ र २०६६ मा परिमार्जन गरिएको थियो ।
काउन्सिलले छापा माध्यमसँगै रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनसहितका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई समेत वर्गीकरण गर्न छलफल अघि बढाएको छ । पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण काउन्सिलले गरिरहेको हुँदा अर्को निकाय खडा गर्नेभन्दा पनि अनुभवको आधारमा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण गर्ने अधिकार पनि काउन्सिललाई नै दिनुपर्ने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।
