नयाँ शक्तिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्य राष्ट्रघाती भएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौंको भद्रकालीमा एक घन्टा धर्ना दिँदै सो पार्टीले यस्तो माग गरेको हो ।
धर्ना कार्यक्रममा पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरुका साथै नयाँ शक्तिका अभियन्ताहरुको उपस्थिति रह्यो । उपस्थित अभियन्ताहरुले प्रधानमन्त्रीले भदौ अन्त्यमा गरेको चार दिने भारत भ्रमणका क्रममा गरेको २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यका केही बुँदाहरु नेपालको राष्ट्रहितमा नभएको र यस सम्झौताले नेपाललाई भुटानीकरणतर्फ धकेलेको भन्दै उक्त सम्झौता खारेजीको माग गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा प्रदेश सीमांकन नमिलाईकन सरकारले गरेको पञ्चायतकालीन इलाकाहरुलाई नै गाउँपालिकामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, महँगी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने, दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरुको सुपथ मूल्य कायम गर्नुपर्ने, भूकम्पपीडितलाई बिनासर्त तत्काल राहत दिनुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको यो सम्झौताको विभिन्न दलहरुले विरोध गरेको भए पनि नयाँ शक्ति नेपालले सबैभन्दा पहिले धर्ना कार्यक्रमको आयोजना गरेरै विरोध गरेको हो । धर्ना आयोजना गर्नुको कारणबारे पत्रकारहरुका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै संयोजक डा. भट्टराईले जनताका सरोकारहरुबारेमा नयाँ शक्तिले विशेष ध्यान दिने बताउँदै राष्ट्रियताको पक्षमा समेत जनतालाई जागरुक बनाउने बताए ।
‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग संयुक्त २५ बुँदे वक्तव्य जारी गर्नुभयो’ उनले भने– ‘त्यसका कयौं बुँदाहरुले नेपालको राष्ट्रियतामा आँच पुर्याएको मात्रै होइन, यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने हाम्रो स्वाभिमानलाई समेत गम्भीर चोट पुर्याउने र भुटानीकरणतर्फ जाने गम्भीर स्थिति पैदा भएको छ । त्यसैले २५ बुँदे संयुक्त बक्तव्य खारेज गर्नुपर्छ ।’
डा. भट्टराईले पहिचान र सामथ्र्यको आधारविपरीत गएर सरकारले पञ्चायतकालीन इलाकाहरुलाई नै गाउँपालिका बनाउने तयारी गरेको भन्दै विरोध गरे । उनले भूकम्पपीडित जनतालाई राहतस्वरुप तत्कालै ५ लाख र अनुदानस्वरुप ५ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने बताए ।
अर्को एक प्रसङ्गमा डा. भट्टराईले संविधान संशोधनमार्फत भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको निर्माण नगरेसम्म मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि गर्न नसक्ने ठहर गर्दै त्यसका निम्ति समेत सशक्त जनआन्दोलनको तयारी गर्ने बताए ।
