प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले समावेशी र समानुपातिक चरित्र बोकेका नेपालको संविधानलाई सबै राजनीतिक दल मिलेर कार्यान्वयनमा लैजानु आजको आवश्यकता रहेको बताएकी छन् ।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार तथा अनुगमन समितिले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको प्रशासनिक पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा ‘संविधानको कार्यान्वयन र जवाफदेहिता’ विषयक कार्यक्रममा उनले हल्लाको पछि नलागी संयमित भएर संविधान कार्यान्वयनलाई अघि बढाउन सुझाव दिइन् ।
मुलुक र जनताको हित तथा उन्नतिका लागि सहमति कायम गरी अघि बढ्न दललाई सुझाव दिँदै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भनिन्– “संविधान शान्ति, सुरक्षा र विकासका लागि भएकाले अब द्वन्द्वको अन्त्य .गरिनु पर्दछ । भौगोलिक जटिलता र जनताको हितलाई हेरेर न्यायालयको पुनर्संरचनाको मार्गचित्र अघि बढाइसकिएको छ ।”
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सिद्धान्तमा एकमत हुने तर व्यवहारमा भने विपरीत दिशामा उभिने प्रवृत्तिले संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती खडा गरिरहेको बताए । उनले भने– “जनतालाई केन्द्रमा राखेर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने कुरामा कसैले विमति नगरे पनि व्यवहारमा त्यो पटक्कै देखिँदैन, संविधान कार्यान्वयनमा पनि आफू कति प्रतिबद्ध र जवाफदेही छौं भन्ने कुरा गम्भीर रुपमा आत्मसमीक्षा गर्नु आवश्यक छ । संविधान कार्यान्वयन अहिलेको पहिलो सर्त हो र त्यसका लागि सबै एक ठाउँमा उभिनु आवश्यक छ ।”
नेपाली कांग्रेका नेता नारायणप्रकाश साउदले स्थानीय मतदाताको भावना र आवश्यकताविपरीत गएर प्रदेशको कुरा गर्दा मुलुक रणनीतिक चक्रब्युमा परेको बताए । नेकपा (एमाले) का नेता लालबाबु पण्डितले संविधानलाई निष्प्रभावी हुन नदिन संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन द्रुतमार्गबाट बनाइनुपर्ने बताए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले संविधानले तोकेको मितिभित्र ३ वटा निर्वाचन गर्न धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि अहिलेसम्म निर्वाचनसम्बन्धी कानुन नआएको गुनासो गरे । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले मुलुकमा भएका पुराना संरचनालाई कायम राखेर पुनर्संरचना गर्न खोज्ने तथा पुनर्संरचनामा जाँदा मेरो स्थान कहाँ हुन्छ भनेर खोज्ने प्रवृत्तिले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याइरहेको बताए ।
उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार सुझाव एवम् कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले राजनीतिक दल एकताबद्ध भएर राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने, सङ्क्रमणलाई अन्त्य गर्न तीन तहका निर्वाचन तोकिएको समयमै सम्पन्न गराउनेतर्फ सबैको भूमिकाको अपेक्षा गरिएको बताए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले सङ्घीयता प्रणाली अनुरुप कर्मचारी प्रशासनको पुनर्संरचनालाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय कर्मचारी नीति बनाउने काममा मन्त्रालय लागिपरेको बताए ।
पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले भू–राजनीतिको व्यवस्थापन संविधान कार्यान्वयनको मूल चुनौती बनेको बताए । सो अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवको सुशासनका सन्दर्भमा नेपालको संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन, पूर्वपराष्ट्र सचिव आचार्यको संविधान कार्यान्वयनका भू–राजनीतिक आयाम र सङ्घीय प्रणालीमा विदेश मामिला तथा पूर्वसचिव शीतलबाबु रेग्मीको नेपालमा सङ्घीयता र प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँड र व्यवस्थापन विषयका कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरिए ।
