संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्नुपर्ने, मेरिटका आधारमा तोकिएको शुल्कमा मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएस भर्ना लिइनुपर्ने लगायतका दसबुँदे माग राखी १८ दिनदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसीको जीवन जोखिममा परे पनि सरकार गम्भीर नभएको गुनासो व्यापक हुँदै गएको छ ।
डा. केसीको समर्थनमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका रेजिडेन्ट डाक्टरले आन्दोलनको दायरा बढाएका छन्। बुधबारदेखि इमर्जेन्सी बाहेक सबै सेवा रोकेर उनीहरूले आन्दोलन चर्काएका हुन्। यसअघि शैक्षिक कार्यक्रम बहिस्कार गरी वार्ड र ओपीडीमा सेवा दिइरहेका रेजिडेन्ट डाक्टरहरू अब इमर्जेन्सीमा मात्र संलग्न हुने भएका हुन्।
‘डा. केसीको जीवनरक्षामा सरकार गम्भीर देखिएन त्यसैले हामीले वार्ड र ओपीडी पनि नजाने निधो गर्यौं,’ रेजिडेन्ट डाक्टर एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. लिजन महर्जनले भने– ‘इमर्जेन्सी सेवामा हामी खटी नै रहेका छौं।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आर्इओएम) मा कनिष्ठ व्यक्ति केपी सिंहलाई डिन नियुक्त गरेसँगै केसीले अनसन थालेका हुन् । वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गर्ने ४–५ वर्षयताको थिति तोडेर त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँले सिंहलाई नियुक्त गरेपछि केसीले सिंह र खनियाँ दुबैलार्इ बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् ।
वरिष्ठताका आधारमा प्राध्यापक डाक्टर जगदीश अग्रवाल डिन नियुक्त हुनुपर्ने केसीलगायत उनी समर्थकको भनाइ छ । डा. केसीले राजनीतिक दलको भागबन्डामा सिंहलाई नियुक्त गरिएको र देशमा व्याप्त मेडिकल माफियाहरूलाई सहयोग गर्न त्रिवि, दलका नेता लागेको बताउँदै आएका छन् । ३ महिना मात्र सेवाअवधि बाँकी भएका सिंहको नियुक्ति राजनीतिक स्वार्थका लागि भएको केसीको भनाइ छ।
