काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले खानेपानीको पाइपलाइन बिच्छ्याउने काम सुरु गरे पनि वितरण प्रणालीलाई सुव्यवस्थित गर्न आवश्यक जनशक्ति पर्याप्त नरहेको जनाएको छ ।
हाल उपत्यकामा पानी वितरण एवम् व्यवस्थापनको काम गरिरहेको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडसँग आवश्यक मात्रामा प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा मेलम्चीको पानी राजधानी आए पनि वितरण एवम् व्यवस्थापनमा सहजता नदेखिएको निर्देशनालयका प्रवक्ता लिलाप्रसाद ढकाल बताउँछन्।
“निर्देशनालयले केयुकेएलसँग १३ जना प्राविधिक कर्मचारीलाई अहिलेदेखि कामसहित तालिम दिएर दक्ष बनाउन माग गर्दा करारमा लिएर तीन जना मात्र पठाउन सक्यो, ३० लाख जनसङ्ख्यालाई पानी व्यवस्थापन गर्ने संस्थासँग प्राविधिक कर्मचारी नहुनुले मेलम्चीको पानी आएपछि व्यवस्थापनमा समस्या हुनसक्ने देखाउँछ”– उनले भने ।
उपत्यकामा पानी व्यवस्थापनका लागि ५०० युवा प्राविधिक कर्मचारी चाहिने निर्देशनालयको भनाइ छ । पानी व्यवस्थापनको यो समस्या समाधानका लागि निर्देशनालयले केही वर्षमा ‘स्काडा’ प्रणालीमा जाने तयारी गरेको छ । यसका लागि १५ दिनपछि नै ठेक्का आह्वान गर्न लागिएको निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक तिरेशप्रसाद खत्रीले जानकारी दिए ।
“यो प्रणाली जडानका लागि एसियाली विकास बैंकले ५० करोड ऋण सहयोग गरेको छ, एक वर्षमा उपत्यकाको खानेपानीमा यो स्वचालित प्रणाली जडान गरिसक्ने निर्देशनालयको लक्ष्य छ”– उनले भने ।
के हो ‘स्काडा’ प्रणाली ?
‘स्काडा’ खानेपानीमा एउटै कक्षबाट नियन्त्रण गरिने प्रणाली हो । नियन्त्रण कक्षकै कम्प्युटरबाट कहाँ कति पानी बगिरहेको छ भन्ने यो प्रणालीबाट थाहा पाउन सकिन्छ । यो प्रणाली जडान गरेपछि ‘मिटर रिडिङ’ बाहेकका काम स्वचालित रुपमा गर्न सकिन्छ ।
‘अटोमेसन’ समेत भनिने यो प्रणाली हाल नेपालको रुपन्देही र नवलपरासी जिल्लामा जडान गरिएको छ । रुपन्देहीको करैया मक्राहार खानेपानी आयोजनामा १५ हजार जनसङ्ख्या र नवलपरासीको मुकुन्दपुर खानेपानी आयोजनामा ३० हजार जनसङ्ख्यालाई वितरण गरिएको पानीमा यो प्रणालीको व्यवस्था गरिएको आयोजना निर्देशक खत्रीले जानकारी दिए ।
स्वचालित प्रणालीबाटै ग्राहकको धारामा कति पानी खपत भयो भन्ने थाहा पाउन सकिने प्रविधिको विकास भइसकेको छ । तर यो प्रणाली भने नेपालमा १० वर्षपछि मात्र लागू गरिने निर्देशनालयले जनाएको छ । चीनको साङ्घाई, जापानको योकाहामा र दक्षिण कोरियाको सियोल सहरमा जडान भएको स्वचालित ‘स्काडा’ प्रणालीमा पनि मिटर रिडिङ मानिसले गर्ने गरेको अवलोकन भ्रमणका क्रममा देखिएको निर्देशनालयका प्रवक्ता ढकालले बताए ।
“स्वचालित मिटर प्रणाली महँगो छ, अहिले ग्राहक कहाँ हालिएको मिटरको दुई हजार पर्छ, स्वचालित मिटरको १० हजार पर्छ, प्रविधिमा पनि बढी खर्च लाग्छ, त्यसैले १० वर्षसम्म पानी वितरण गरेर जम्मा भएको पैसाले स्वचालित मिटर जडान गर्ने तयारीमा छौँ, अहिलेको बेरोजगारी समस्याका कारण पनि तत्काल स्वचालित मिटर प्रणालीमा नगइएको हो”– उनले भने ।
स्वचालित प्रणालीबाट कहाँ ट्याङ्की छ रु पाइप, भल्भ कहाँ कहाँ छन् र कहाँको वितरण प्रणालीमा के भइरहेको छ भन्ने कम्प्युटरमा क्लिक गरेर थाहा पाउन सकिन्छ । यसैले यो प्रणालीमा ३० लाख जनसङ्ख्यालाई पानी व्यवस्थापन एवम् वितरणको काम गर्न १७० कर्मचारी भए पुग्छ ।
एक वर्षभित्र अनामनगर, मीनभवन र महाँकालचौरका तीन पानीपोखरी एवम् नयाँ निर्माण भइरहेका नौ पानीपोखरी महाँकालचौर ८० लाख लिटर, बाँसबारी ९५ लाख लिटर, पानीपोखरी ७५ लाख लिटर, बालाजु ७० लाख लिटर, खुमलटार ९५ लाख लिटर, आरुबारी ८५ लाख लिटर, कीर्तिपुर ६० लाख लिटर, कटुञ्जेमा ६० लाख लिटर र भक्तपुरको टिग्नीमा ३० लाख लिटरको पानीपोखरीमा स्वचालित ‘स्काडा’ प्रणाली जडान भइसक्नेछ ।
स्वचालित ‘स्काडा’ प्रणाली अनुसार उपत्यकालाई ३१ क्षेत्र र ८३७ एकाइमा विभाजन गरी एउटै कोठाबाट पानी वितरणको अवस्था निरीक्षण गर्न सक्ने प्रविधिको विकास गर्ने निर्देशनालयको लक्ष्य छ । यसअनुसार क्षेत्र र एकाइको मिटर रिडिङ प्रणालीले नै गर्नेछ ।
मेलम्चीको पानी आएपछि पानी वितरण सजिलो बनाउन हाल निर्देशनालयले केयुकेएलको ग्राहक भएका घरधनीको मिटर जडानसम्मको काम निःशुल्क गरिरहेको छ । मिटरभन्दाभित्रको काम मात्र ग्राहकले गर्नुपर्छ ।
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले २०६४ साल फागुन १ गतेदेखि ३० वर्षका लागि उपत्यकाको खानेपानीको व्यवस्थापन नेपाल खानेपानी संस्थानबाट लिमिटेडलाई लिजमा दिएको छ । लिमिटेडमा सुरुदेखि नै विभिन्न किसिमका विवाद आएकाले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीवविक्रम राणा लिमिटेडको काम सन्तोषजनक नरहेको स्वीकार्छन् । “लिमिटेडको छिटो साधारणसभा गरी प्रबन्धपत्र र विनियमावली संशोधन गरेर प्राविधिकलगायत आवश्यक जनशक्ति थप गर्न निर्देशन दिएका छौँ”– उनले भने ।
बोर्डले प्रत्येक हप्ताको सोमबार र शुक्रबार लिमिटेडको कार्यसञ्चालन एवम् वितरण प्रणालीको अनुगमन गर्दै आएको छ । अनुगमनका क्रममा सन्तुष्ट नभएकाले पटक पटक काम सुधार गर्न निर्देशन दिइएको बोर्डका अनुगमन समिति संयोजक शम्भु कडरियाले बताए ।
लिमिटेडका महाप्रबन्धक महेशप्रसाद भट्टराई हाल प्राविधिक कर्मचारी कम भएर पानी वितरण गर्न नसक्ने विश्लेषण गरिएको बताउँछन् । “लिमिटेडमा एक हजार २०५ कर्मचारीको दरबन्दी छ, यसमध्ये प्राविधिक कर्मचारीको सङ्ख्या थोरै छ, हाल ५२ जना मात्र इन्जिनियर कार्यरत हुनुहुन्छ, २२ जना प्राविधि थप गर्न विज्ञापन भएको छ, दरबन्दी सङ्ख्या पनि थप गर्न सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लैजाने तयारीमा छौँ”– उनले भने ।
पदपूर्तिपछि लिमिटेडले मेलम्ची र निर्देशनालयले बनाएको संरचनामा पानी वितरण र व्यवस्थापनको काम गर्न सक्ने उनले जानकारी दिए ।रासस
