सरकारले आगामी आव २०७३/७४ का लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल आज सकिएको छ ।
सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही वैशाख २६ गते प्रस्तुत गरी सम्बोधन गरेका थिए ।
उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि संदनमा वैशाख २७ गतेदेखि भएको छलफलमा झन्डै १८० सांसदले भाग लिएका थिए ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा एक घर एक रोजगार, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा सहुलियत ऋण, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन, आगामी मङ्सिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन, उज्यालो नेपाल समृद्ध नेपाललगातका कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
संसद्को आजको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका केही कुरा धेरै उत्साहजनक भए पनि नारामा सीमित हुने र कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ भने ।
उनले भने – “कर्मचारी टे«ड युनियनको निर्वाचन गराउन नसक्ने सरकारले राजनीतिक सहमतिबिना स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउँछु भन्नु धोकाधडीबाहेक केही होइन, न्यायालयलाई मर्यादित बनाउँछु भन्ने सरकारले न्यायाधीश सिफारिसमा परेको नामबाटै स्पष्ट हुन्छ ।”
सोही पार्टीका चन्द्रकान्त भण्डारीले सुन्दा राम्रो र कर्णप्रिय भए पनि नीति तथा कार्यक्रममा एकीकृत बस्तीका बारेमा कुनै शब्द नपरेको टिप्पणी गरे । उनले भने – “बोली एउटा काम अर्काे ढङ्गबाट गर्ने सरकारले महत्वकाङ्क्षी कार्यक्रम घोषणा गरेकाले कार्यान्वयनको कुनै गुन्जायस देखिँदैन ।”
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सांसद कल्पना चौधरी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एक घर एक रोजगार, सामाजिक भत्तामा बढोत्तरी, काठमाडौँमा लिङ्क रोड निर्माणजस्ता राम्रा कार्यक्रम कागजमा मात्र सीमित नहोस् भने ।
एनेकपा (माओवादी)का जानकीकुमारी रावलले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण कार्यक्रमका सवल पक्ष भएको बताउँदै नीति तथा कार्यक्रम अपूर्ण र अपुग भए पनि आलोचनात्मक समर्थन गर्छु भने ।
नेकपा (एमाले)का केशव बडालले स्वाधीनता, राष्ट्रियताको पक्षमा नीति तथा कार्यक्रम आएकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रुपमा विभाजित नभई कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सहयोग पुर्याउन आह्वान गरे ।
सोही पार्टीका पशुपति चौलागार्इंले नेपालको संविधानको निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपले समाजवादलाई सार्थकताका साथ अघि बढाउन सहयोग गर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
नेपाली काँग्रेसका अर्जुनप्रसाद जोशीले भूकम्प गएको एक वर्षसम्म कुनै राहत नपुगेर लाखौँ जनता अलपत्र परेका बेलामा गाउँगाउँमा हेलिप्याड बनाउने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आउनु भनेको हास्यास्पदबाहेक केही होइन भने ।
नेकपा (एमाले) का सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारले आफूले गर्छु भन्नु राम्रो हो यसमा विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन भने । द्रुत मार्ग सरकारले आफैँले बनाउनुपर्छ भन्दै उनले निजगढ विमानस्थल पनि आफ्नै स्वामित्वमा र आफ्नै लगानीमा बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
सांसद राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सचेतक दीलनाथ गिरीले हामी सबै प्रजातन्त्रको कुरा गर्छौं तर लामो समयदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न नसक्नु जनताप्रति बेइमानी हो भने । संविधानमा भएको व्यवस्था पालना गर्न पनि आगामी मङ्सिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनपर्ने धारणा राखे ।
एमालेका सांसद भीमप्रसाद आचार्यले लागू गर्ने सम्बन्धमा प्रतिपक्षीको भावना समेटेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै प्रत्येक जिल्लामा प्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
सामाजिक सुरक्षाका विषयमा किसानको निम्ति पेन्सनको व्यवस्था गर्नुुपर्ने र किसानलाई मल, बीउलगायत आवश्यक सामग्रीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
काँग्रेसका सांसद विमलेन्द्र निधिले पार्टीका तर्फबाट सांसद रमेश लेखकले राख्नुभएको संशोधनको प्रस्तावमाथि सबैलाई समर्थन जनाउन अनुरोध गरे ।
उनले संविधान जारी हुँदा र भएपछि पनि केही समुदाय असन्तुष्ट रहेकाले उनीहरुलाई सहमतिमा ल्याउन संविधानमा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने धारणा राखे ।
विदेश नीतिमा पनि सरकारको नीति असफल भएको पछिल्ला घटनाले देखिन्छ भन्दै हरेक क्षेत्रमा यो सरकार असफल भएको सांसद निधिले आरोप लगाए ।
काठमाडौँ–निजगढ द्रुत मार्गमा सम्बन्धमा आफू मन्त्री हुँदा दुईपटक बोलपत्र टेन्डर भएको र लगानी कर्ता नआएपछि न्यूनतम नाफाको ग्यारेन्टीका आधारमा ग्लोवल टेन्डर गरेको तर स्वदेशी लगानी कर्ता कोही नआएकाले सोहीअनुसारको प्रक्रिया अघि बढाएको स्पष्ट पारे ।
द्रुत मार्ग नबनाउन खेल सुरु भएको आशङ्का व्यक्त गर्दै निधिले दु्रत मार्ग नबनी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न नसक्ने ठोकुवा गरे । उनले द्रुत मार्गको अवस्था अरुण तेस्रोको हविगत नहोस् भनी चेतावनी दिए।
संसद्को अर्काे बैठक आजै केहीबेरमा बस्ने र सो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिए ।
