नेपाल–चीन सहयोगसम्बन्धी कार्यक्रम र परियोजनाहरुको कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि नेपाल सरकारले नेपाली र चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालयबीच संयुक्त संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले दुई देशबीच हुने सहयोगसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरण लागि त्यस्तो संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा समझ्दारीपत्रको स्वीकृत तथा हस्तान्तरण गर्न समेत स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
बैठकले संघीय संसदमा लेखापरीक्षण विधेयक पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नुका साथै सूचना प्रविधि तथा सार्वजनिक प्रशासन सेवासम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति पनि दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको यस बैठकले नेपाल खानेपानी संस्थानमा यसअघि १९ जना बोर्ड सदस्यहरु रहेकामा त्यो संख्या घटाएर अब ९ सदस्यीय कार्य समिति काय राख्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय ओखलढुंगाको दरबन्दी स्वीकृत गर्नुका साथै शिक्षा, विज्ञान–प्रविधि मन्त्रालय र वाणिज्य–आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका राजश्व अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित संरचना समेत स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबारे सोमबार विस्तृत जानकारी दिइने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले जनाएका छन् ।
