नेपालीमा एउटा उखान छ– डुब्न लागेको मान्छेले बाँचिन्छ कि भन्ने आशाका साथ पानीको भेलमा तैरिइरहेको परालको त्यान्द्रोलाई पनि समाउँछ । निर्वाचनमा मुर्छा परेको नेपाली कांग्रेसले त्यही त्यान्द्रो अर्थात् डा. गोविन्द केसी र गंगामायाको अनशनलाई समातेर ‘आन्दोलन चर्काउने’ घोषणा गरेको छ ।

निर्वाचनमा नराम्रो गरी पछारिएको कांग्रेस बल्ल होसमा आए झैं गरी शरीरबाट धुलो टक्टक्याउँदै छ । गंगामाया अधिकारी र डा. गोविन्द केसीको अनशनको पुच्छर समातेर ‘वैतरिणी’ तर्न कांग्रेस सफल हुन्छ कि हुँदैन, त्यो हेर्न त केही समय कुर्नैपर्छ । तर, विगत हेर्दा डा. गोविन्द केसीको अनशनको वैशाखी टेकेर सत्तापक्षमाथि जाइलाग्ने प्रायः प्रतिपक्षी दलहरु सफल भएका छैनन् ।

अनशन सत्तापक्षको अत्याचारका विरुद्ध गरिने सत्याग्रहको एउटा अभिन्न अंग हो । दक्षिण एशियाको राजनीतिमा यसको प्रयोग भारतीयहरुले अंग्रेजविरुद्धको आन्दोलनमा गरे । नेपालमा अनशन–सत्याग्रहको सफल प्रयोग बी.पी. कोइरालाले गरेका थिए । राजाको गैरकानुनी थुनाका विरुद्ध बी.पी. कोइरालाको अनशन–सत्याग्रह सफल भएको थियो ।

२०६३ मा मा सफल भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछाडि डा. गोविन्द केसी र नन्दप्रसाद अधिकारी ‘अनशनकारी’ का रुपमा उभ्याइए । यी दुवै अनशनलाई तत्कालीन सत्तापक्षले नाजायज र प्रतिपक्षले जायज देख्ने ‘संस्कार’ विकास भयो । त्यही पार्टी र नेता सरकारमा रहँदा नाजायज देख्ने अनि प्रतिपक्षमा बस्दा जायज देख्ने दोहोरो मापदण्ड ‘संस्कार’ कै रुपमा विकसित भयो । मुख्य राजनीतिक दलहरुले नै यस्तो अवसरवादी भूमिका खेलेपछि सम्भवतः अनशन बस्ने र बसाउनेहरुको मनोबल बढेको हुनु पर्दछ ।

गंगामाया अधिकारीको अनशनबारे

सशस्त्र जनयुद्धको बेलामा तत्कालीन विद्रोही पक्षद्वारा मारिएको भनिएका आफ्नो छोराको अज्ञात ‘हत्यारा’ लाई कानुनी कारबाहीको माग गर्दै आएका नन्दप्रसाद अधिकारी दम्पतिलाई कनकमणि दीक्षित र चरण प्रसाईंजस्ता ‘डलरमणि’ हरुले उचालेर ‘अनशन’ राखे ।

कनकमणिहरुले नर्वेलगायतका विभिन्न मुलुकहरुबाट नन्दप्रसादको अनशनका नाममा झन्डै आधा अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम बुझे । युद्धको समयमा ‘शान्ति’ को व्यापार गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका कनकमणि र चरण प्रसाईंहरुले युद्धपछिको शान्तिकालमा युद्धका घाउहरुको व्यापार सुरु गरे ।

उनीहरुलाई देश र जनताको मतलब हुने कुरै भएन । उनीहरुलाई त व्यापारसँग मतलब मतलब थियो, देशको शान्ति र समृद्धिसँग होइन । बिजुली चोरी गरेवापत कनकमणि दीक्षितले यसै हप्ता मात्रै करिव चार लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेको घटनाबाट उनको स्तर र आचरणबारे थप बहस गरिराख्नुपर्ने कुराको औचित्य सकिएको छ ।

नन्दप्रसाद अधिकारीको ‘छोरा मार्ने’ माथि ‘कारबाही’ को माग गर्ने कनकमणि र चरण प्रसाईंहरुले उनै नन्दप्रसाद अधिकारीको हत्या गरे । अनशन नतोड्न कनकमणिहरुले दिएको दबावकै कारण उनको मृत्य भयो । त्यो स्वाभाविक मृत्यु थिएन, हत्या थियो । नन्दप्रसादको मृत्युपछि उनको लाश बुझ्ने नाममा सरकारसँग २५ करोड रुपैयाँ बुझियो तर पनि लाशचाहिँ बुझिएन भन्ने आरोप तत्कालीन सरकारका तर्फबाट उनीसँग सो रकमको ‘डिल’ गर्नेहरुले लगाएका छन् ।

अहिले फेरि कनकमणिहरुले नन्दप्रसादकी श्रीमती गंगामाया अधिकारीलाई ‘आमरण अनशन’ राखिरहेका छन् । डलरमणिहरुलाई त केवल डलरकै चिन्ता होला तर कांग्रेस पार्टीलाई चाहिँ के भएको हो ? यो देशमा १४ हजार गंगामाया अधिकारीहरु छन् र तीमध्ये १० हजारभन्दा बढी त कांग्रेसकै कारण ‘गंगामाया’ बन्न पुगेका हुन् । नेपाली कांग्रेसले यो कुरा किन नबुझेको ? ती गंगामायाहरु सानेपामा अनशन बस्न आए भने कांग्रेसले के गर्छ ?

‘श्रीस्वस्थानी ब्रतकथा’ मा ‘महादेव’ ले ‘सतीदेवी’ को लाश बोकेर हिँड्दा त्यो लाश सडेर ठाउँ–ठाउँमा अंग–प्रत्यंग पतन भएपछि ती हरेक ठाउँमा ‘पिठ’ बने झैं कांग्रेसले नन्दप्रसाद अधिकारीको लाश बोकेर देश दौडाहामा जति हिँडे पनि अब ती ठाउँहरुमा त्यस्ता ‘पिठ’ बन्ने सम्भावना छैन । विगतमा आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा अनशन बसेकी गंगामाया अधिकारीलाई आफू प्रतिपक्षी भएको चार महिनापछि बल्ल ‘सम्झेको’ कांग्रेस के अब १४ हजार गंगामाया अधिकारीहरुलाई बोक्न तयार भएकै हो ?

डा. गोविन्द केसीको अनशनबारे

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै सुरुमा डा. गोविन्द केसी अनशन बस्दा उनलाई सिंगै देशको समर्थन थियो भन्दा अत्युक्ति नहोला । तर, उनको अनशन बस्ने क्रम जति–जति बढ्यो, क्रमशः उनका समर्थकहरुको संख्या घट्दै गैरहेको छ ।

शिक्षण अस्पतालमा सरकारले तोकेको प्रमुख उनलाई नहुने अनि आफैं प्रमुख बनेर काम गर न त भन्दा पनि नमान्ने बरु आफूले तोकेको मान्छे चाहिँ शिक्षण अस्पतालको प्रमुख बन्नैपर्छ भन्ने डा. केसीको माग समेत सरकारले पूरा गरिदिएको हो । उनै डा. गोविन्द केसीलाई यतिबेला राजनीतिक अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरिँदैछ ।

नेपालमा कतिवटा विश्वविद्यालय आवश्यक छन्, कतिवटा मेडिकल कलेज आवश्यक छन्– यस्ता कुराको फैसला गर्ने निकाय सरकार हो । विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजहरुलाई के–कस्तो कानुनमार्फत सञ्चालन, नियमन र नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषय सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकार भित्रको कुरा हो । संसद र सरकारले गर्ने काम चित्तबुझ्दो नभए खबरदारी गर्ने, मुद्धामामिला, नालिस–उजुरी गर्ने, विरोध र आन्दोलन गर्ने काम र अधिकार नागरिक समाजको हो । तर, यसको अर्थ यो होइन कि प्रत्येक नागरिकले व्यक्तिगत रुपबाटै संसद वा सरकार चलाइदिन पाउनुपर्छ या सक्दछन् ।

निश्चय नै नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा व्यापक सुधार–परिमार्जन हुनु पर्दछ । योग्यता पुगेका र रुचि एवं क्षमता भएका नागरिकले सर्वसुलभ रुपमा नेपालमै चिकित्सा शिक्षा हासिल गर्न पाउनु पर्दछ । अहिले वर्षेनि हजारौं नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षा आर्जन गर्न विदेशिइरहेका छन्, चिकित्सा शिक्षाका निम्ति मात्रै पनि वर्षेनि सयौं विद्यार्थी विदेशिइरहेका छन् । र, गतवर्ष मात्रै पनि ३९८ जना नेपाली विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेशिएका छन् । डाक्टर बन्न विदेशिने विद्यार्थीसँगै नेपालको अर्बौं रुपैयाँ पनि बाहिरिइरहेको छ ।

१२ मार्च, २०१८ मा एअर बंगलाको जहाज काठमाडौंमा दुर्घटना भयो । बंगलादेशमा डाक्टरी पढाइ पूरा गरेर फर्केका एक दर्जन नेपाली युवाहरुले त्यसमा ज्यान गुमाए । स्वदेशमै मेडिकल शिक्षाको समुचित वातावरण नबनाउने शासक र अरु सम्बद्ध पक्ष तथा व्यक्तिहरुले यो क्षतिको नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ?

हाम्रोभन्दा सानो भूगोल भएको क्युबा डाक्टरी शिक्षाका लागि आज विशवभर प्रशिद्ध छ । हाम्रै छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशले मेडिकल शिक्षा दिएर ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको छ । अर्बौं जनसंख्याको बीचमा घेरिएको नेपालले मेडिकल शिक्षा प्रदान गरेर पर्याप्त वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने अवस्था कायम छ । तर, डा. केसीले मेडिकल कलेज खोल्न दिनु हुँदैन भनेर यो सम्भावनालाई रोक्न किन खोजिरहेछन् ?

सरकारले छात्रवृत्तिमा पढाएर डाक्टर बनेकाहरु दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई सेवा दिँदै जागिर खान तयार छैनन् । नेपालका धेरैजसो सरकारी अस्पतालहरु अस्पतालजस्ता छैनन् । सरकारी अस्पतालका डाक्टरहरु अस्पतालमा कम र निजी क्लिनिकहरुमा धेरै भेटिन्छन् । शिक्षण अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त छैनन् । चिकित्सा विज्ञानको अध्ययन आम मानिसको पहुँचभन्दा बाहिर छ ।

गरिबका जेहेन्दार छोराछोरीहरुका लागि डाक्टरी अध्ययन ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर्’ भने झैं भएको छ । मेडिकल शिक्षामा खास–खास स्वार्थ समूहहरुको एकाधिकार छ । योग्यता, क्षमता र रुचि भएकाहरुले पैसा खर्च गरेरै समेत डाक्टरी पढ्न पाएका छैनन् ।

हो, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार जरुरी छ, नियमन जरुरी छ । तर, डा. केसीले भने झैं अमूक मेडिकल कलेजको एकाधिकार सुरक्षित गरिदिएर र अमूक कलेजहरुलाई सम्बन्धन नदिएर चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विकृति हटाउन सम्भव छैन । मेडिकल कलेजहरुको संख्या बढी हुनु समस्या होइन, बरु समस्या त मेडिकल कलेजहरुको गुणस्तर कायम गर्न नसक्नु चाहिँ हो ।

मेडिकल कलेज खोल्न दिनु हुँदैन भनेर आज डा. केसी अनशन बसेका छन् । मानौ, भोलि उद्योग खोल्न दिनु हुँदैन भनेर कुनै उद्योगी अनशन बस्ला, थप पाँचतारे होटल खोल्दा हाम्रो व्यापार डुब्छ त्यसैले अरुलाई खोल्न दिनै हुँदैन भनेर ‘स्टार’ होटलको कुनै मालिक आमरण अनशन बस्ला, अर्को एअरलाइन्स थप्न नदेऊ भनेर कुनै एअरलाइन्सको साहुजी अनशन बस्ला; त्यतिबेला के गर्ने ? के ती सबैका पछाडि कांग्रेसले आफ्ना सांसद खटाउँछ ?

वि.सं. २०४६ पछाडि उदारीकरण र निजीकरणका हिमायती मात्र होइन, जननी नै हामी हौं भन्ने कांग्रेसले किन मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा ‘बन्द अर्थनीति’ को पृष्ठपोषण गर्दैछ ?

कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षीय भूमिका खेल्न वर्तमान सरकारले प्रशस्त मुद्धा दिइरहेको छ । वर्तमान सरकारको चुनावी घोषणापत्र र अहिलेको कामगराइ जनताको बीचमा लैजाँदा मात्र कांग्रेसले मनग्गे जनमत बढाउन सक्ने अवस्था छ । तर, कांग्रेस निदाइरहेको छ । निदाइरहेको कांग्रेस अकस्मात निद्राबाट ब्युँझिएर हेर्दा डा. केसी र गंगामाया अधिकारीलाई देख्यो र टपक्क काँधमा बोकेर हिँड्यो ।

कांग्रेसको चित्त नदुखोस्– अहिले उसले गरिरहेको ‘आन्दोलन’ त ‘काम नपाए… पाडाको लुतो कन्याऊ’ भने झैं मात्र हो ।