राज्यकोषबाट तलब–भत्ता खाइरहेका डा. गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी केही माग राखेर पन्ध्रौं अनसनमा छन् । नेपाली समुदायको एक सानो हिस्साले यो अनसनलाई नेपाली जनताको एक मात्र ‘सञ्जीवनी बुटी’ का रुपमा लिँदै चिकित्सा विधेयकलाई तयार पार्ने सरकार तथा छलफल र पारित गर्ने संसद दुबैलाई ‘चिकित्सा क्षेत्रका माफियाको नाइके’ का रुपमा चित्रित गर्दै आएको छ । के वास्तविकता यस्तै हो ?
नेपालमा अहिले सोह्र वटा निजी मेडिकल कलेज नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरी सञ्चालनमा छन् । यसमा नेपाली कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता प्रमुख सञ्चालक रहेका एघार वटा निजी मेडिकल कलेज रहेका छन् ।
डा. ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की प्रमुख सञ्चालक रहेको विराट मेडिकल कलेज विराटनगर, सुशील शर्मा प्रमुख सञ्चालक रहेको नोबल मेडिकल कलेज विराटनगर, हरिश न्यौपाने प्रमुख सञ्चालक रहेको चितवन मेडिकल कलेज चितवन, खुमा अर्याल प्रमुख सञ्चालक रहेको भैरहवा मेडिकल कलेज भैरहवा, गोपाल पोख्रेल प्रमुख सञ्चालक रहेको लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा, सुरेश कडरिया प्रमुख सञ्चालक रहेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज नेपालगञ्ज, भोला रिजाल प्रमुख सञ्चालक रहेको नेपाल मेडिकल कलेज काठमाडौं, चन्दा कार्की प्रमुख सञ्चालक रहेको काठमाडौं मेडिकल कलेज काठमाडौं, सुनील शर्मा प्रमुख सञ्चालक रहेको पिपल्स डेन्टल कलेज काठमाडौं र बलमकानसिंह कार्की प्रमुख सञ्चालक रहेको किस्ट मेडिकल कलेज नेपाली कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताकको स्वामित्वमा छन् । त्यस्तै, भारतीय समूहको स्वामित्वमा पुरानो मेडिकल कलेज चितवन र मणिपाल मेडिकल कलेज पोखरा रहेका छन् । बसरुद्दीन अन्सारी र बुद्धिमान श्रेष्ठ प्रमुख सञ्चालक रहेको कान्तिपुर डेन्टल कलेज र प्रभु बैंकको स्वामित्वमा जानकी मेडिकल कलेज जनकपुर पनि सञ्चालनमा छन् ।
यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने नेपाली कांग्रेस सत्तामा भएका बेला आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको स्वामित्वमा यत्तिका कलेज खुल्दा डा. गोविन्द केसीलाई कुनै टाउकोदुखाइ भएन । उनको टाउकोदुखाइ तब सुरु भयो, जब नेकपाका नेता राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सहकारीद्वारा सञ्चालित मनमोहन मेडिकल कलेजलगायत नेकपाका समर्थकहरुको स्वामित्व रहेका अरु तीन वटा कलेज स्वीकृतिको ‘पाइपलाइन’ मा छिरे । अनि उनको ‘महान्’ अनसन सुरु भयो । यसबाट उनको ‘अनसन आन्दोलन’ राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट कति प्रेरित छ भनेर बुझ्न गाह्रो छैन ।
हाल नेपालका निजी मेडिकल कलेजमा कति विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् र अब कति डाक्टर उत्पादन भएमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन्छ भन्ने कोणबाट बहस हुनुपर्ने हो । तर ‘कलेज खोल्नै पाइँदैन, खोले मरिदिन्छु’ भनिँदैछ ।
उनलाई यो ‘अनसन’ विगतको भन्दा महँगो सावित हुनेछ किनभने उनले उठाउँदै आएको मुद्धा प्रतिपक्षले बोकेको हुनाले पनि सरकारको रणनीति फेरिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । डा. केसी पनि अहिलेसम्म ‘बरु मर्ने तर अनसन नतोड्ने’ अडानमै छन् । आफ्नो ज्यानभन्दा पनि ‘इगो’ लाई ठूलो ठानी ‘आत्महत्या’ को बाटो रोजेनन् भने डा. केसी आफैं ‘अनसन’ तोडेर आफ्नो ड्युटीमा फर्कनेछन् ।
हालसम्म विभिन्न विश्वविद्यालयबाट स्वीकृति प्राप्त मेडिकल कलेजमा प्रत्येक वर्ष एक हजार दुई सयको हाराहारीमा भर्ना लिने गरिएको बताइएको छ । त्यसमध्ये विदेशी विद्यार्थीको संख्या चार सय रहेको बताइन्छ । एकातिर डाक्टर र बिरामीको अनुपातलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पुर्याउन नेपाललाई अझै धेरै डाक्टर उत्पादन गर्नुछ भने अर्कातिर पचासौं लाख खर्च गरी विदेशमा पढेर आएकाहरुले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा नै उत्तीर्ण गर्न नसकेको अवस्था छ ।
डाक्टर पढ्न विदेशिने विद्यार्थीबाट वर्षेनि अर्बौं रुपैया देशबाहिर जानबाट रोक्न र देशको आवश्यकता पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरका मेडिकल कलेज देशमा अझै खुल्नु आवश्यक छ । नेपाली कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताको स्वामित्वमा एक–डेढ दर्जन निजी मेडिकल कलेज खुलेपछि राज्यले तोकेको मापदण्ड, ऐन, नियमभित्र बसेर अरुलाई मेडिकल कलेज चलाउन दिनै हुँदैन भनेर यसरी ‘अनसन’ र रोइलो गर्नुको कुनै औचित्य छैन । त्यहाँ पनि प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, सिन्डिकेटको अन्त्य त्यहाँ पनि हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा र आवश्यकताले मेडिकल कलेजको संख्या निर्धारण गर्ने हो, अनसनले होइन ।
डा. केसीको अनसनले केही प्रश्न उब्जाएको छ । डाक्टरजस्तो संवेदनशील पेशामा सरकारको तलब खाएर सरकारकै विरुद्ध यसरी आन्दोलन गर्न डा. केसीलाई सधैं छुट हुन्छ ? डा. केसी नेपालको प्रचलित ऐन–कानुनभन्दा माथि हो कि ? चिकित्सा क्षेत्रमा कसको शासन चल्ने हो– सरकारको कि केसीको ? उनको ‘अनसन’ ले राष्ट्रहित गरिरहेको छ कि राष्ट्रघात ? नयाँ निजी मेडिकल कलेज खोल्न मेडिकल माफियाको चलखेल भयो भन्ने हो भने सिन्डिकेट कायम हुँदा चाहिँ कुनै चलखेल हुँदैन ? चिकित्सा शिक्षामा देश आत्मनिर्भर भएको स्थिति छ ? नेपालमा खुलेका राम्रो गुणस्तरका निजी र सरकारी मेडिकल कलेजमा अन्य मुलुकबाट विद्यार्थी नेपाल भित्रिँदा देशलाई फाइदा हुन्छ कि घाटा ?
दुईतिहाई जनमत प्राप्त सरकारले चिकित्सालगायत सबै क्षेत्रमा दृढतापूर्वक जनप्रेमी एवं दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्ने र तिनको कार्यान्वयन गर्ने कि डा. केसीजस्तै पात्र र प्रवृत्तिसँग घुँडा टेक्ने ? यो विषय समातेर प्रतिपक्षले कति दिन राजनीति गरिरहने ? देशमा कति मेडिकल कलेज चाहिन्छ भन्ने कुराको टुङ्गो राज्यले गर्ने हो कि डा. केसीले ? उनी मात्र ‘शुद्ध’ अनि सरकार र संसद सबै चाहिँ ‘माफियाको चङ्गुल’ मा ?
प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिले सरकार डा. केसीसँग विगतमा जस्तो कुनै सम्झौता गर्ने मुडमा नभएको संकेत गरेको छ । उनलाई यो ‘अनसन’ विगतको भन्दा महँगो सावित हुनेछ किनभने उनले उठाउँदै आएको मुद्धा प्रतिपक्षले बोकेको हुनाले पनि सरकारको रणनीति फेरिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । डा. केसी पनि अहिलेसम्म ‘बरु मर्ने तर अनसन नतोड्ने’ अडानमै छन् । आफ्नो ज्यानभन्दा पनि ‘इगो’ लाई ठूलो ठानी ‘आत्महत्या’ को बाटो रोजेनन् भने डा. केसी आफैं ‘अनसन’ तोडेर आफ्नो ड्युटीमा फर्कनेछन् ।
प्रसिद्ध व्यंग्यकार जर्ज अर्बेलले एक पटक भनेका थिए— ‘सबै मानिस बराबर हुन्छन् तर कोही–कोही बराबरभन्दा बढी हुन्छन् ।’ नेपालमा यो ‘बराबरभन्दा बढी’ हुने रोग सबैतिर पाइन्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद पनि यो देशका नागरिक मात्र हुन्, ‘सुपर नागरिक’ होइनन् । सच्चा लोकतन्त्रले ‘सुपर नागरिक’ को कल्पना गरेको हुँदैन ।
यसर्थ, डा. केसीले आफूलाई ‘सुपर नागरिक’ नठानेर जायज विषयमा सरकार र संसदसँग वार्तामा बसे सबैको भलो हुन्छ, देशले स्वास्थ क्षेत्रमा अझ प्रगति गर्ने निश्चित छ ।
