सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन गरेपछि डा. गोविन्द केसीले २७ दिन लामो १५औं अनशन तोडेका छन् । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङ र माथेमा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमाले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बिहीबार राति जुस खुवाएर डा. केसीलाई अनशन तोडाएका हुन् ।
अनशन तोडेलगत्तै उनलाई आईसीयूमा भर्ना गरी उपचार थालिएको छ । सरकार र डा. केसीबीचको सहमतिअनुसार अब काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल, नर्सिङ र डेन्टल कलेजले सम्बन्धन पाउने छैनन् । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयक संशोधन गरेर ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन’ भन्ने विषय थप हुनेछ ।
आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाका हकमा भने विकल्प खुला राखिएको छ । विकल्प अनुसार सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ । अर्को विकल्प अनुसार यस्ता शिक्षण संस्थाले आफू आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरित हुन चाहेमा नेपाल सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउनेछ ।
त्यसैगरी, विधेयकको दफा १३ परिमार्जन गरेर प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले आफ्ना आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन’ भन्ने वाक्यांश राख्न सहमति भएको छ ।
सो सहमतिअनुसार अब एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । यसअघि सम्बन्धन दिइसकेका चिकित्सा शिक्षण संस्थामा भने यो प्रावधान लागू नहुने सहमति छ । सहमतिपत्रमा डा. गोविन्द केसी र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस सहमतिलाई मन्त्रिपरिषदको बैठकले अनुमोदन गरेपछि सरकारले यसअघि नै संसदमा दर्ता गरिसकेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक विधेयक संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
यस्तो छ डा. केसी र सरकारबीचको सहमतिपत्र
