नेपालको संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धितसहित १८ वटा महत्त्वपूर्ण विधेयक विभिन्न संसदीय समितिमा अहिले छलफलको क्रममा रहेका छन् ।
सङ्घीय संसदको विधेयक शाखाका अनुसार भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई सशोधन गर्न बनेको विधेयक, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धित समितिले सदस्यलाई अध्ययनका निम्ति वितरण गरेको छ ।
वैयक्तिक गोपननीयता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभसताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि सांसदहरुले ‘अध्ययन’ गरिरहेका छन् । आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक– २०७५, जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र भुक्तानी तथा फछर्यौट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक– २०७५ माथि सम्बन्धित समितिमा सामान्य छलफल भएको छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राहदानी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक– २०७५, नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ ।
समितिमा निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, बीमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक– २०७५ र लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक– २०७५ माथि दफावार छलफल भइरहेको छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक– २०७५ प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको छ भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक– २०७५ अध्ययनका लागि सांसदहरुलाई वितरण गरिएको छ ।
यसअघि संसदबाट सङ्घीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक– २०७५ पारित भई प्रमाणीकरण समेत भइसकेका छन् । विनियोजन विधेयक– २०७५, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक– २०७५ र ऋण तथा जमानत (बार्इसौं संशोधन) विधेयक– २०७५ असारमै पारित भई प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । रासस
