नेपाल एकीकरणका क्रममा पश्चिम गौंडाको इन्चार्ज भएर आएका सरदार अमरसिंह थापाले पूर्वी चौकीको काडामाडौंमा मालिका भगवती मन्दिर स्थापना गरी अखण्डद्वीप बाल्ने प्रचलन चलाए ।
मन्दिर निर्माणसँगै उक्त क्षेत्रको जमिन आफूले बिर्ता पाएको घोषणा गरेर स्थानीय उपरकाँडा, नवाघर, बोगटीगाउँ र बटालागाउँका ५३ परिवारलाई जोतभोग गर्ने हक समेत दिएर उनी गए । उहिलेका ५३ परिवार अहिले करिव ४ सय परिवार पुगिसके तर अहिलेसम्म उनीहरू लालपुर्जाविहीन छन् । अमरसिंहका ‘जोताहा’ भन्दै जोतभोगको हक पाएका ती बासिन्दा न सुकुम्बासी हुन् न त जग्गाधनी नै ।
अहिले पनि उनीहरू तिरो बुझाइरहेका छन् र मन्दिरको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । द्वन्द्वका बेला निभेको अखण्ड द्वीप फेरि नियमित गर्दै आएका उनीहअरूले २०४४ मा मालपोत कार्यालयबाट ‘जोताहा पुर्जा’ पाए पनि जमिनको मालिक भने हुन सकेका छैनन् ।
‘हामीले भोगचलन गरेको जग्गा नापजाँच समेत भएको छ,’ स्थानीयवासी गोरखबहादुर बोगटीले भने– ‘तर पनि हामीले लालपुर्जा पाउन सकेका छैनौं । वि.सं. १८४६ मा गरिएको उक्त व्यवस्था अहिलेसम्म पनि हामीले मान्नु परेको छ ।’
‘यी २ सय २९ वर्षमा देशमा अनेकौं परिवर्तन भए, अनेकौं व्यवस्था आए तर हाम्रा लागि उस्तै अवस्था छ,’ उनले भने– ‘फेरि पनि हामीले सलामी चढाउनुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने र भूमिहीन भएर बस्नुपर्ने भएको छ ।’ लालपुर्जा नभएकै कारण आफूहरुले राज्यबाट पाइने मलखाद, बिऊ, सिँचाइ सुविधाका साथै जग्गाको बिक्री–वितरण गर्न समेत नपाएको जोताहाहरूको गुनासो छ ।
जग्गा जोतभोग गरेवापत आफूहरुले वर्षेनि ९ माना तेल, ६ माना घिउ, १९ किलो चामल र एउटा बोका उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिँदै जोताहा बोगटीले भने– ‘मेरो करिव २० रोपनी जमिन होला, मैले करवापत करिव २० हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
गाउँलेले कर उठाएर वर्षभरिमा ४८ बोका र २ राँगा अनिवार्य बलि दिनुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छ । दसैंको नवरात्रामा ९ दिनसम्म बोका बलि दिनुपर्ने नियम छ । मन्दिरमा दसैं, चैतेदसैं र मालिका पूर्णिमाका दिन मेला लाग्ने गर्छ । आफूले प्रयोग गरिरहेको जमिनको लालपुर्जा पाउनुपर्ने माग उनीहरूले गर्दै आएका छन् । गुठीमा रहेको जमिन रैकरमा परिणत गरी आफ्नो नाममा गरिदिनु पर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
गुठी संस्थान ऐनअनुसार उक्त जमिन रैकरमा परिणत हुन सक्ने देखिएको गैरसरकारी संस्था ‘याक नेपाल’ का कार्यकारी निर्देशक डबल बमले बताए । उनले भने– ‘ऐनको दफा १३ अनुसार उक्त जमिन रैकरमा परिणत हुन सक्छ, पहल गर्यो भने त्यो सम्भावना देखिन्छ ।’
वि.सं. २०१६ मै बिर्ता उन्मूलन भइसकेको हुँदा बिर्ताका रुपमा सुरुआत भएको यो जमिन अब रैकर बनाउन सकिने जानकारी कार्यकारी निर्देशक बमले दिए । अध्ययनका क्रममा उक्त क्षेत्रमा रहेका करिव ६० दलित परिवारको नाममा जोताहा पुर्जा समेत नरहेको पाइएको उनको भनाइ रहेको खबर राससले प्रेषित गरेको छ ।
