पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको ५.६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको कूल ९७ खर्ब ७७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरेको छ ।
आयोगले तयार पारेको आधारपत्रमा कृषितर्फ ८ खर्ब ३७ अर्ब ३० करोड, उद्योगतर्फ ३५ खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड र सेवातर्फ ५३ खर्ब ५६ अर्ब ९७ करोड लगानी हुने उल्लेख छ । सार्वजनिकतर्फ ३७.६ प्रतिशत, निजीतर्फ ५८.१ प्रतिशत र सहकारीतर्फ ४.३ प्रतिशत लगानी रहने आधारपत्रमा उल्लेख छ ।
चौधौं योजनाको अन्तिम वर्ष कूल राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५ सय अमेरिकी डलरबाट वि.सं. २१०० मा उच्च आयस्तरको विकसित मुलुकमा रूपान्तरण गरी प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५ सय अमेरिकी डलर पुर्याइने आयोगको आधारपत्रमा उल्लेख छ ।
पन्ध्रौँ योजनालाई ‘समृद्धि र सुखको सिर्जना गर्ने आधार’ का रूपमा विकास गर्न आयोगले प्रदेश नं. १ मा सुझाव लिने काम मंगलबार सम्पन्न गरेको छ । सोहीबमोजिम समृद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा परिष्कृत जीवनसहितको समाजवादउन्मूख लोककल्याणकारी राज्यमा रूपान्तरण गर्दै उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने आधार तयार गर्ने लक्ष्य आयोगले लिएको छ ।
विराटनगरका सरकारी कार्यालय प्रमुखहरुबाट सुझाव लिन राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा मंगलबार आयोजित ‘१५औं योजना २०७६/७७–२०८०/८१ को आधारपत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रदेश नं. १ परामर्श बैठक’ मा आयोगले सो अवधारणा प्रस्तुत गरेको हो ।
पन्ध्रौं योजनाको आधार तर्जुमामा दीर्घकालीन सोच, ६ दशकका योजनाबद्ध विकास प्रयास, उपलब्धि तथा प्रमुख सिकाइ, संवैधानिक व्यवस्था, समुन्नतमूलक समाज निर्माण र समाजवादउन्मूख समृद्ध राष्ट्र निर्माण, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय लक्ष्यका रूपमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’, सन् २०२२ मा विकासोन्मूख देशमा स्तरोन्नति गर्ने, सन् २०३० अगावै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र मध्य आय भएको देशमा पुग्ने प्रतिबद्धता तथा सन् २०४३ (वि.सं. २१००) मा समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने प्रतिबद्धता उल्लेख छन् ।
समष्टिगत तथा विषय क्षेत्रगत सोच, उद्देश्य तथा रणनीतिअन्तर्गत समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र, समाजिक क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्र, लोकतन्त्र र सुशासन अन्तरसम्बन्धी विषय क्षेत्र, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन एवं रूपान्तरणकारी कार्यक्रम र योजना छलफल नै मंगलबारका विषय बने ।
प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले धरातलीय यथार्थभन्दा फरक ढङ्गको योजना बनेमा कार्यान्वयनमा समस्या आउने बताए । पाँच वर्षभित्रमा काम गर्न सकिने किसिमका योजना बनाउन आयोगलाई सुझाव दिँदै परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न कर्मचारीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।
विगतमा जनस्तरका आयोगले सुझाव नलिर्इकन बनाउने योजनाबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकेकाले नै प्रत्येक प्रदेशमा सुझाव सङ्कलन गर्न यस्ता कार्यक्रमको आयोजना गरिएको आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले बताए ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक सुमनराज शर्माले नेपालको दीर्घकालीन सोच सहितको १५औं योजना तथा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले प्रदेश योजना र तर्जुमा प्रक्रियाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।
