सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित राष्ट्रिय जनता पार्टीका बीचमा ‘अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति गठन’ गर्ने सहमति जुटेसँगै प्रतिनिधिसभाको गतिरोध सोमबारदेखि अन्त्य भएको छ ।
सर्लाही जिल्लामा घटेका अलग–अलग तीन घटनाको अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने तथा ‘लाल अयोग’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र राजपाले छब्बीस दिन यता संसदको बैठक अवरुद्ध पार्दै आएका थिए । सदनको सोमबारको बैठकले संसद् बैठकमा आइपर्ने समस्या र गतिरोधका विषयलाई सहमति र सहकार्यबाट सम्बोधन गर्न ‘अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति’ गठन गर्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेसँगै सदनको गतिरोध हटेका हो ।
सदनको बैठक सुरु हुनुपूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको विशेष पहल र संयोजकत्वमा सोमबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकले सात सदस्यीय विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो समितिको संयोजकमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ रहेका छन् भने सदस्यहरूमा उमाशङ्कर अरगरिया, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्षा भुसाल,डा. मीनेन्द्र रिजाल, लक्ष्मणलाल कर्ण र विन्दा पाण्डे रहेका छन् ।
विशेष समिति गठनसम्बन्धी प्रस्ताव सभामुख महराले सदनको बैठकमा प्रस्तुत गरे । प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १७७ बमोजिम समिति गठन गरिएको हो । समितिको समयावधि कार्यारम्भ भएको दिनदेखि ३० दिन तोकिएको छ । आगामी दिनमा यस्ता गतिरोधको अवस्था उत्पन्न नहोस् भन्ने उद्धेश्यका साथ विशेष समितिले संविधान, नियम र स्थापित परम्पराअनुसार आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ ।
‘लाल अयोग’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सभामुख महराले संसदको बैठकबाटै सरकारलाई विशेष निर्देशन गरेका छन् । सभामुख महराले यस अघिका बैठकमा पनि ‘लाल आयोग’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए । राजपाले लामो समयदेखि नै सदनको बैठकबाट ‘लाल आयोग’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको खबर राससले प्रेषित गरेको छ ।
