नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले क्रमशः उचाई लिँदै, सफलता हासिल गर्दै र फोहोरी संसदीय लुटतन्त्रको विकल्पका रुपमा आफूलाई स्थापित गराउँदै लगेको छ ।
देशका ८० प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग र जनसंख्यामा जनवादी गणतन्त्रात्मक राज्यसत्ता स्थापना गरी बीसौं हजार नियमित जनमुक्ति सेना समेतको सुरक्षामा हुर्कंदै गएको नेपाली क्रान्तिको घाँटी निमोठेर भयानक प्रतिक्रान्ति लादिएको नेपालमा सो क्रान्तिको संवाहक शक्ति तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को निरन्तरता र रक्षाको प्रतिरुप रहँदै आएका मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि यतिबेला प्रतिक्रान्तिकारी संसदीय शिविरबाट भीषण राजनीतिक, फौजी, प्रचारात्मक र सामाजिक–सांस्कृतिक हमलाको ‘युनिफाइड मिसन’ सञ्चालन भैरहेको छ ।
हो, जुनसुकै राज्य बहाल रहँदा पनि तत् समयमा प्रचलित संविधान, ऐन–कानुन, नियम, नियमावली विपरीतका गतिविधि गर्न दिइँदैन–पाइँदैन । राज्यको नजरमा ‘गैरकानुनी’ र ‘हिंसात्मक’ ठहरिएका गतिविधि गर्न पनि दिइँदैन । तर, जुन–जुन ‘वारदात’ मा ज–जसको संलग्नता प्रमाणित हुन्छ, तिनैलाई पक्राउ गर्ने र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुरुप ‘कारबाही’ चलाउने कुरा राज्यको ‘दायित्व’ भित्र पर्न आउँछ ।
तर, कुनै राजनीतिक दलले औपचारिक रुपले सशस्त्र वा हिंसात्मक युद्धको घोषणा नगरेको परिवेशमा र भर्खरै प्राप्त ‘लोकतान्त्रिक’ गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था र त्यसलाई संस्थागत गर्ने ‘नयाँ’ संविधान समेत भर्खरै कार्यान्वयनमा आउन थालेको सन्दर्भमा, भिन्न राजनीतिक आस्था र मान्यता बोकेकै आधारमा मात्र एउटा सिंगै राजनीतिक दलमाथि सोलोडोलो ‘प्रतिबन्ध’ लगाउने र ‘आतंककारी’ माथि गरिएसरह जहाँ, जुन अवस्थामा, जुनसुकै उमेर र स्वास्थ्य स्थितिका नेता–कार्यकर्ता, समर्थक–शुभचिन्तक र आमा जनता समेतमाथि धरपकड, पक्राउ, झुट्टा मुद्धा र हत्यासम्मका अत्याचार गर्ने ‘अधिकार’ वर्तमान सरकारले कहाँबाट प्राप्त गर्यो ? के यो हर्कत मुलुकको वर्तमान संविधान र महान् नेपाली जनयुद्धको जगमा संसदवादीहरु समेतको संलग्नतामा भएका जनआन्दोलनहरुको योगफलस्वरूप हासिल भएको राजनीतिक उपलब्धि अर्थात् ‘लोकतान्त्रिक’ गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था अनुकूल छ ? कदापि छैन र हुनै सक्दैन ।
मुलुकलाई बदलेर यहाँसम्म ल्याउने एउटा प्रमुख राजनीतिक सिद्धान्तलाई निरन्तरता दिइरहेको अनि हिंसात्मक वा सशस्त्र पहल लिइनसकेको, केवल जनचेनामूलक गतिविधि गर्दै सिद्धान्तको रक्षा र विस्तारमा प्रयास गरिरहेको राजनीतिक पक्षमाथि सिंगै राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेर बलात् युद्धमा होमिँदै आत्मरक्षा गर्नुपर्ने वा मृत्युभन्दा भयानक आत्मसमर्पण स्वीकार्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरिदिने वर्तमान सरकार नै युद्धप्रेमी र आतंकवादउन्मूख हो कि होइन ? यति कुरा बुझ्न एक्काईसौं शताब्दीका सचेत नेपाली जनता सक्षम छैनन् ?
राज्यले गरिरहेको यसखाले अत्याचारपूर्ण हर्कतलाई समर्थन गर्दै र देशलाई फेरि डरलाग्दो हिंसाको चपेटामा धकेल्न खोज्ने सरकारी दुष्प्रयासलाई मलजल गर्दै भिन्न राजनीतिक पक्षमाथि अन्धाधुन्ध प्रचार आतंक मच्चाएर सचेत नागरिक समाज र आम सञ्चार माध्यमहरुले गर्न खोजेको के हो ? वैद्य सकिए, विप्लव सकिए, ‘छिन्नभिन्न’ भए, निमिट्यान्न भए भन्दै जनतामा भ्रम छर्ने र राज्यलाई निरंकुश बन्न उक्साउने काम कसैले गर्नु हुँदैन । कहीं–कोही सकिएको छैन, छिन्नभिन्न भएको पनि छैन र सकिँदा पनि सकिँदैन । मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको आलोकमा दृढताका साथ अघि बढेका शक्तिहरु कहीं पनि सकिँदैनन् । जतिजति दमन र धरपकड हुन्छ, उतिउति सशक्त र मजबुत बन्दै जान्छन्, गैरहेका छन् । कुनै व्यक्ति वा घटक, केही समयका लागि सिद्धिएकाे जस्ताे पनि देखिएला तर भिन्न व्यक्ति र घटकका रूपमा त्याे फेरि अझ माथिल्लाे उचाइबाट उदाउँछ, नेपालमा अहिले त्यही संकेत देखिएकाे मात्र हाे ।
माओवादी पार्टीको खरानीबाट पुनर्संगठित हुँदै, झन्डैझन्डै शून्यबाट उठेर तंग्रिने प्रयासमा क्रियाशील वैद्य र विप्लव नेतृत्वका माओवादी पार्टीहरु हेर्दाहेदै राज्यको सातोपुत्लो उडाउन सक्ने हैसियतमा उठेका छन् र झनझन् विस्तारित–विकसित हुने क्रममा छन् । राज्य र धनाढ्यहरुका अनर्गल प्रचारवाजीबाट जनता हाँसेका मात्रै छन्, यस्ता भ्रमपूर्ण बकवासमा कसैले रत्तिभर विश्वास गरेको छैन र गर्दा पनि गर्दैन । बरु यसखाले झुठा प्रचारबाजीले देशलाई अझ छिटो र झन् ठूलो द्वन्द्व, हिंसा र रक्तपातमा धकेल्न चाहिँ बल पुर्याउने निश्चित छ । यथार्थताको धरातलमा उभिएर देश र जनतालाई न्याय र सत्यको बाटोमा डोर्याउनु सबैको कर्तव्य हो ।
नेपालमा संसदवादी राजनीति स्वीकार गर्ने र यसैलाई संस्थागत गर्न चाहने तथा संसदवादलाई पूर्णतः अस्वीकार गरी जनवाद, समाज हुँदै साम्यवादतर्फ अगाडि बढ्न चाहने गरी दुई थरी राजनीतिक सिद्धान्त र शक्ति छन् । अझ, वर्तमानभन्दा पछाडि फर्केर प्रतिगमन लाद्न चाहनेहरु समेत पनि नेपालमा धेरथोर कसरतमै छन् । तर, तिनीहरुको कुनै शक्ति र सम्भावना छैन, त्यो अप्राकृतिक सोच र मान्यता इतिहासको अग्रगामी गतिअनुकूल छैन र हुँदैन । यसबारे खासै चर्चा, प्रतिक्रिया र विमर्शको जरुरत हुँदैन ।
तर, अगाडि बढ्न चाहनेहरुलाई जसले जतिसुकै ‘प्रतिबन्ध’, दमन र ‘नियन्त्रण’ गर्न खोजे पनि त्यो केवल पानीको फोकासरह मात्र हुने निश्चित छ । अतः हाम्रो स्पष्ट मत छ– राजनीतिक शक्तिमाथि राज्यले राजनीतिक व्यवहार गरोस्; तत्काल क्षमायाचनासहित कथित प्रतिबन्ध फिर्ता लेओस् र राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताहरुमाथिका सम्पूर्ण झुट्टा मुद्धाहरु एकमुष्ट खारेज गरोस्, सम्पूर्ण राजबन्दीहरुलाई ससम्मान तत्काल रिहा गरोस् ।
विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि संसदवादविरोधी सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरुसँग विनयशीलताका साथ घनीभूत छलफल र वार्ता गरी सहमति कायम गरोस् । संसदवादविरोधी क्रान्तिकारी शक्तिहरुको अझै सशक्त र जनभरोसायोग्य विकल्प खडा गरोस् । त्यसपछि प्रचलित संविधान र कानुनभित्रबाट राष्ट्र र जनतालाई दिलाउन सक्ने जति अधिकतम अधिकार दिलाउन यथासक्य प्रयत्न गरोस् । त्यस क्रममा बाधा–व्यवधान देखिए, संविधान र कानुनले राेके भने वैकल्पिक संविधान र कानुन निर्माणका निम्ति जे–जस्ता कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ, व्यापक जनतालाई साथमा लिएर आवश्यक कदम चालोस्, अघि बढोस् ।
