सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन माघ ९ गते बिहीबार गर्ने निर्णय गरेको छ । २३ मङ्सिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त पदपूर्तिका लागि माघ ९ मा निर्वाचन गर्ने र उक्त सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषदको उक्त बैठकले पुस ४ गते दिउँसो ४ बजे संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने पनि निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राविधिकीकरणको कार्यकारी प्रमुखमा विराटनगरका अनिल पोखरेललाई नियुक्त गरिएको जानकारी दिँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्य पद (सन् २०३७–३८) का लागि नेपालको उम्मेदवारी पेस गर्ने समेत मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । उम्मेदवारीमा समर्थन जुटाउनका लागि पहल सुरु गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको उनले बताए ।

वैदेशिक अनुदान र ऋण सहायता स्वीकार

विभिन्न परियोजनाका लागि वैदेशिक अनुदान तथा सहुलियत ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने पनि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ । वाग्मती तटीय क्षेत्र सुधार आयोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ६३ मिलियन अमेरिकी डलर (झन्डै ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण तथा प्राविधिक अनुदान सहायता तथा पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–पोखरा सडक सुधारका लागि सासेस राजमार्ग सुधार आयोजनाअन्तर्गत एशियाली विकास बैंकबाट सहायताका रुपमा प्रस्तावित १ सय ९५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिव २१ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ) बराबरको सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

यस्तै, युरोपेली लगानी बैंक )ईआईबी) बाट विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार आयोजनाका लागि प्राप्त हुने १०० मिलियन युरो (करिव १२ अर्ब ५२ करोड) बराबरको ऋण प्राप्तिका लागि वार्ता गर्न वार्ताटोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । रुरल इन्टरप्राइजेज फाइनान्सिङ परियोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिव ५ अर्ब ६५ करोड) र फुड सेफ्टी एन्ड एग्रिकल्चर कमर्सिलाइजेसन कार्यक्रमका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ५० करोड मिलियन अमेरिकी डलर (५ अर्ब ६५ करोड) बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् बैठकका अरू निर्णय

सरकारले प्रदेश सहयोग कार्यक्रम– प्रथम चरण, प्रदेश नं. १ परियोजनाका लागि स्वीस सरकारबाट प्राप्त हुने ९.३ मिलियन स्विस फ्रेङ्क (करिव १ अर्ब) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट नेपाली सेनालाई सहयोगस्वरुप प्राप्त दुई स्काई ट्रक एयरक्राफ्ट ग्रहण गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ ।

भारतको विशाखापटनम, कोलाकाता, नयाँ दिल्लीमा मङ्सिर २६ देखि पुस ४ सम्म हुने इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ प्रणालीसम्बन्धी अध्ययन भ्रमण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा जाने पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डललाई सरकारले स्वीकृति दिएको छ । यस्तै, सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाइहरुको चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि राजपत्राङ्कित आठ पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

पाँचथर, दोलखा, लमजुङ, अर्घाखाँची, प्युठान, सल्यान, रोल्पा, बैतडी, पर्वत, जाजरकोट, भोजपुर, खोटङ, रामेछाप, दैलेख, अछाम सङखुवासभा, ओखलढुङ्गा, जुम्ला, डडेलधुरालगायत विभिन्न १९ जिल्लामा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी अधिकृतस्तरको प्रजिअ पद रहेकामा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (नेपाल प्रशासन सेवा) को पदपूर्ति भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह) को अधिकृत कर्मचारीलाई प्रजिअका रुपमा कामकाज गर्ने गरी तोक्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

नेपाल सरकारका नाममा स्रेस्ता कायम रहेको रुपन्देहीको ११ कट्ठा ८ धुर जग्गा जिल्ला समन्वय समितिलाई ३० वर्षका लागि दिने तथा सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग र पदाधिकारीको म्याद ६ महिनाका लागि थप गर्ने निर्णय गरिएको तथा इलाका प्रशासन कार्यालय मझगवा रुपन्देहीबाट झुटो विवरण पेस गरी नागरिकता प्राप्त गरेका जमालुद्दिन धुनियाँको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरिएको जानकारी समेत मन्त्री बाँस्कोटाले दिएको खबर राससले प्रेषित गरेको छ ।