प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्मचारी प्रशासन नतिजामुखी र परिणाममुखी हुनलाई राष्ट्रसेवकको आचरणमा सुधार ल्याउनु आवश्यक रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष मंगलबार ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति’ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस हुँदा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६ प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेका हुन् । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने– ‘जनताले प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी कमैचारीले काम गर्नुपर्छ, विगतका गलत नीतिका कारण उद्योगहरु रुग्ण हुन पुगे, जसको परिणामा विनाकाम कर्मचारीलाई पाल्नुपर्ने अवस्था परिस्थिति सिर्जना भयो ।’
विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न तथा सुशासन कायम गर्न नेतृत्व तह सुध्रिनु आवश्यक रहेको बताउँदै कर्मचारीलाई जिम्मेवार भएर जनताको काम गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिए । समितिको प्रतिवेदनमा मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेसँगै गठन भएका तीन तहका सरकारको गन्तव्य एउटै बनाउन, प्रशासनिक खर्चमा कटौती गर्न, अनुचित कार्य गर्नेमाथि कडा कारबाहीको कानुनी व्यवस्था गर्न तथा सरकारी अनुदानको दुरुपयोग भएमा अनुदान रोक्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै समितिका अध्यक्ष दाहालले अन्तर्प्रदेश समन्वय परिषदका निर्णयलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने पद्धतिको विकास गर्न तथा तीनै तहका सरकारबीच अन्तर्सम्बन्ध र सहकार्यबाट मात्रै सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनेजस्ता सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको जानकारी दिएको खबर राससले प्रेषित गरेको छ ।
