यस्ता छन् चार दलकाे बैठकका निर्णयहरू–

१. वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको ओली सरकारले कोरोना संक्रमणको कारण देश लकडाउनको अवस्थामा रहेको बेला हठात् संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि–पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ सम्बन्धी ऐनमा गरेको संशोधन सम्बन्धी अध्यादेशहरू वर्तमान संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको घोर उल्लङ्घन भएकाले यसको घोर निन्दा गर्दछौँ । ओली नेतृत्वको सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरंकुश शासनतर्फ उन्मुख श्रृंखलाबद्ध कदमहरूको पछिल्लो नाङ्गो कदमका रुपमा यी अध्यादेशहरूलाई हामीले लिएका छौँ । यी दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।

२. मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रपतिबाट जारी यी अध्यादेशहरूले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मूल मर्ममा आक्रमण गरेकाले सामाजिक दुरी कायम गर्ने व्यवस्था मिलाई तत्काल संघीय संसदको बैठक बोलाउन सरकारसँग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।

३. यो बैठक कोरोना संक्रमणको कारण लकडाउनको अवस्थामा देश रहेको र यसका कारण आमजनता खाद्यान्न लगायतका न्यूनतम आवश्यकताबाट पनि बिस्तारै बञ्चित हुँदै गएको छ । सरकार राहत, उद्धार र कोरोना संक्रमणका सम्भावितहरूलाई द्रूत गतिमा जाँच र स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित रहेका नागरिकहरूप्रति संवेदनशील नभएको मात्र होइन, पक्षपात र भेदभावपूर्ण तरिकाबाट प्रस्तुत भएकाप्रति यो बैठक सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ ।

४. यो बैठक राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा सरकारको अधिनायकवाद उन्मुख कदमप्रति थप चनाखो भई सरकारका लोकतन्त्र विरोधी र जनविरोधी कामहरूका विरुद्धमा सचेत र जागरुक हुन अपिल गर्दछ ।

५. यो बैठक संघीय संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजसँग पनि थप अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने निर्णय गर्दछ ।

६. हाल लकडाउनको अवस्थामा त्यसको सीमाभित्र रहेर सरकारको यो अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्धमा जनमत सिर्जना गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने र लकडाउनपछि सरकारको निरंकुश र जनविरोधी कदमका विरुद्ध आवश्यक कदम उठाउन बाध्य हुने यो बैठक निर्णय गर्दछ ।