चैत ११ देखि जारी लकडाउनलाई सरकारले फेरि जेठ ५ सम्म लम्ब्याएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यसअघि २५ वैशाखसम्म कायम लकडाउनलाई जेठ ५ सम्म तन्काउने निर्णय गरेको हो ।
कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले यसअघि नै ४५ दिन लकडाउन गरिसकेको छ । तर, परीक्षण भने अत्यन्तै न्यून मात्रामा मात्र गरेको छ । एकाेहाेराे र निरन्तर लकडाउन मात्रै गरिरहने तर परीक्षण निकै कम गर्ने सरकारी व्यवहारप्रति जनमानसमा व्यापक असन्तुष्टि छाइरहेको छ । लकडाउनकाे माेडल र विधि परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज सर्वत्र उठिरहेकाे छ ।
लकडाउनले सर्वसाधारणकाे जनजीवन र अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो समस्या र मर्का परेको भन्दै प्रभावित क्षेत्र छुट्याएर लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्ने आवाज व्यापकरुपमा उठिरहेको छ । कतिपय मन्त्रीहरु समेतले प्रभावित क्षेत्रमा कडाइ गरेर अरु क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्ने बताइरहँदा प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले भने त्यसमा आपत्ति जनाएको खबरहरु बाहिरिएका छन् ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली समेत उपस्थित थिए । सो बैठकमा जोखिमका आधारमा ७७ जिल्लालाई रातो, पहेंलो र हरियो क्षेत्रमा विभाजन गरी त्यसैअनुरुप लकडाउन कडा र खुकुलो पार्न प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सो प्रस्तावमा असहमति जनाए । एक त भारतमा संक्रमणको स्थिति जोखिमपूर्ण रहेको र अर्कातिर नेपालमा परीक्षण नपुगेको भन्दै त्यसो गर्न नसकिने ओलीले बताए ।
जानकार स्रोहरुले भने यतिबेला खड्ग ओलीको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद आन्तरिक किचलोका कारण गुम्ने स्थितिमा रहेको हुँदा निरन्तर लकडाउन कडा पारी आफ्नो पद जोगाउने उद्देश्यकका साथ अनुदार रवैया अपनाइएको दावी गरेका छन् । सत्ताधारी पार्टीकै एक वरिष्ठ नेताले न्युजकाेसेलीसँग भने– ‘ओलीजीको याे कदम महामारी नियन्त्रण गर्नेभन्दा सत्ता जोगाउने मेलोचाहिँ बढ्ता हाेजस्ताे देखिन्छ ।’
