अमेरिकाले कथित मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अहिले अनुमोदन नगरे त्यस्तो ‘अवसर’ सधैं खुला नरहने र घरीघरी प्राप्त नहुने भन्दै धम्क्याएको छ । यो अनुदानले साझेदार राष्ट्रको सार्वभौमिकतालाई समर्थन गरेको दावी समेत उसले गरेको छ ।
एमसीसी अनुदानलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच मतैक्य हुन नसकेको अवस्थामा संयुक्त राज्य अमेरिकाले त्यस प्रकारको वक्तव्य जारी गरेको हो । एमसीसीलाई संसदले अझै अनुमोदन नगरेकोप्रति ‘ध्यानाकर्षण भएको’ जनाउँदै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपाल सरकारलाई सांकेतिकरूपमा धम्क्याएको हो । एमसीसी कार्यान्वयनमा जानुअघि सन् २०१९ को सेप्टेम्बरसम्म यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने सहमति दुवै पक्षले सेप्टेम्बर, २०१७ मा गरेका थिए ।
एमसीसीमार्फत् अमेरिकाले नेपालमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा ५० अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने बताइएको छ । उक्त लगानी विद्युत प्रशारण लाइनको पूर्वाधार विकास तथा सडक मर्मतमा खर्च हुने भनिएको छ । एमसीसी अनुमोदनमा भैरहेको ढिलाइले नेपालमा रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको अवसरमा समेत ढिलाइ भइरहेको समेत अमेरिकी दाबी छ ।
दूतावासद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ– ‘अनुदान स्वीकार गर्नु पूर्णरुपमा नेपालको छनोटमा निर्भर हो तर अनुदान सधैंभरिका लागि खुला रहने छैन ।’ अमेरिकाले विश्वका ३० राष्ट्रमा एमसीसी अनुदानको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भइरहेको दाबी समेत वक्तव्यमा गरिएको छ । नेपालले तीन वर्ष लगाएर पहिचान गरेको प्राथमिकताका क्षेत्रमा नै एमसीसीको अनुदान खर्च हुने दूतावासले जनाएको छ ।
यसैबीच, कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) को महामारी तथा संसदीय अनुमोदन प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण कार्यप्रगतिमा अवरोध हुँदा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) कार्यान्वयन थालनी मितिमा पुनः विचारको आवश्यकता भएको छ । पूर्वनिर्धारित मिति २०७७ असार १६ मा कम्प्याक्टको कार्यान्वयन थालनी हुन नसक्ने परिस्थिति देखिएको एमसीसी नेपालले जनाएको छ ।
एमसीए–नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयन थालनी मितिमा प्रवेश गर्न र यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन छिटोभन्दा छिटो संसदीय अनुमोदनसहितका बाँकी सबै पूर्वसर्त पूरा गर्न सम्बन्धित सबै पक्षसँग एमसीसी नेपालले आग्रह गरेको छ ।
