झण्डै आधा वर्ष लामो किचलो, घरझगडा, वार्ता, सहमति र विमतिपछि अन्ततः मुलुकको सबैभन्दा ठूलो संसदवादी राजनीतिक दल नेकपा एमाले विधिवत विभाजित भएको छ । पूर्वपार्टीप्रमुख, पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका हालसम्मका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बुधबार एमाले समाजवादी नामक नयाँ राजनीतिक दलको घोषणा भएसँगै एमाले पार्टी दुई टुक्रा भएको हो ।
अध्यक्ष खड्ग ओलीले पार्टीको ठूलो कित्तालाई पार्टीमा टिक्न र काम गर्न नदिने वातावरण सिर्जना गरेर पार्टी फुटको विकल्प नै नरहने अवस्था बनाएपछि वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षले एमालेको विधिवत विभाजन गर्दै नेपालकै नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ताका लागि बुधबारै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । नयाँ पार्टीको नाम नेकपा एमाले (समाजवादी) राखेर चुनाव चिह्न ‘खुला किताब’ प्रस्ताव गरिए पनि सो चिह्न अर्कै पार्टीसँग जुधेकाले हालसम्म अर्को चिह्नबारे निर्णय भएको छैन ।
राजेन्द्र पाण्डेलगायतका नेता निर्वाचन आयोग पुगेर दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको जानकारी नवगठित पार्टीका नेता मेटमणि चौधरीले दिएका छन् । वरिष्ठ नेता नेपाल अध्यक्ष रहेको ९५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेता रहेका छन् । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिएलगत्तै पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उक्त पार्टीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका गरी ३१ सांसद आफूहरूसँग रहेको बताए ।
नयाँ पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र दिएपछि राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने र नयाँ क्रान्तिकारी पार्टीका रुपमा अघि बढ्ने जानकारी पाण्डेले दिए । अझै नेकपा एमालेमै रहेका नेताहरुलाई पनि यथासक्य चाँडो नयाँ पार्टीमा आउन उनले आग्रह गरे । ‘एमालेमा रहेका साथीहरुसँग हाम्रो व्यवहार सत्रुतापूर्ण रहँदैन । अल्मलिएर बसेका साथीहरुलाई यसै पार्टीमा आउन आग्रह गर्छु,’ पाण्डेले भने– ‘अरु कम्युनिस्ट पार्टीसँग पछि पार्टी एकता हुन सक्छ तर ओलीसँग एकता हुँदैन ।’
यसअघि बुधबारै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति कार्यालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेको उल्लेख छ ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले मंगलबार पारित गरेर जारी गर्नका निम्त सक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो । पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशले गरिदिएको छ । अध्यादेशमार्फत संशोधन हुनुअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतिर ४०–४० प्रतिशत पुग्दा मात्र दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था थियो ।
सोही अध्यादेशको जगमा एमाले विभाजित भएको हो । जसपाबाट निष्काशित महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतोलगायतले पनि सोही अध्यादेशअनुसार नै बुधबारै नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।
