जनताको चाहनाअनुसार १२ बुँदे समझदारी, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, विस्तृत शान्ति सम्झौतासम्मको सहमति र सहकार्यलाई स्मरण गर्दै, संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान प्राप्त भएको ऐतिहासिक उपलव्धिमा गर्व गर्दै नेपाली जनताको साझा सम्पत्ति नेपालको संविधानलाई सबै नेपालीले स्वीकार गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न, संविधानको कार्यान्वयन गर्न, संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न, विनाशकारी भूकम्पबाट उत्पन्न समस्याको निराकरण गर्न, बेरोजगारी, महँगी, कालोबजारी र दैनिक उपभेाग्य वस्तुको अभावमा जनताले भोग्नु परेको पीडा समाधान गर्न, नेपाली समाजमा व्याप्त असन्तोष र निराशा समाप्त पार्दै देशलाई शान्ति, स्थिरता, आर्थिक समृद्धि एवं विकासतर्फ अग्रसर गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै निम्नलिखित सहमति गर्दछौं–
१. नेपालको संविधान जारी भएसँगै देशभित्र देखा परेको असन्तुष्टि, तराई–मधेसमा भएको आन्दोलन, थारुलगायत सबै आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी सवाल समेतलाई दृष्टिगत गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा सीमांकनलगायतका विषयमा सम्बोधन गर्न आवश्यक संशाेधन गरी संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउने ।
२. नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ऐतिहासिक उपलव्धिको रक्षा गर्दै संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, संरचना र कानुनी व्यवस्था गर्ने । स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमांकन निर्धारण गर्न गठित आयोगबाट चाँडै कार्य सम्पन्न गरी स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने ।
३. संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्न गठन गरिएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र व्यक्ति बेपत्तासम्बन्धी आयोगसँग सम्बन्धित कानुन आवश्यक संशाेधन गरी समाजमा शान्ति तथा मेलमिलापकाे स्थिति बनाउन आयोगहरुलाई प्रभावकारी रुपले कार्य गर्ने वातावरण बनाउने । सशस्त्र संघर्षको क्रममा मारिएका मृतकका परिवार, बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवार, अंगभंग भएका व्यक्ति र विस्थापित भएका व्यक्तिले पाउनुपर्ने बाँकी रहेको क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने । सशस्त्र संघर्षको अवधिका जग्गासम्बन्धी विवाद सहमतिका आधारमा समाधान गर्ने ।
४. वि.सं. २०७२ साल वैशाख १२ र २९ गते गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण भएको जनधनको क्षति र यसबाट उत्पन्न समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिई पीडितहरुलाई राहत प्रदान गर्ने, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कामलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने ।
५. देशमा शान्तिसुरक्षा र सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्न, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, महँगी अन्त्य गरी दैनिक उपभोग्य सामग्री सहज उपलव्ध हुने व्यवस्था गर्ने ।
६. नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम देशमा शान्ति, स्थिरता, सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै अर्थिक समृद्धि तथा विकासको अभियान सञ्चालन गर्ने ।
७. उपर्युक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार गठन गर्ने । यसका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्काल एमाले नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिई आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै प्रक्रियाहरु अवलम्बन गर्ने ।
