द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको ऐन संशोधन नभएका कारण समयावधि थपका लागि ती अायाेगले सरकारलाई औपचारिक रुपमा पत्र पठाएका छैनन् ।
अध्यादेशमार्फत दुवै आयोगको अवधि एक वर्ष थप्न सकिने गरी सरकारले कानुन संशोधन गरे पनि सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुन १४ मा जारी गरेको आदेशानुसार ऐन संशोधन नगरी समयावधि मात्र थप्नुको औचित्य नभएको जनाउँदै दुवै आयोगले म्याद थपको पत्र पठाएका छैनन् ।
माघ २६ मा दुवै आयोगको समयावधि सकिन लागेको हुँदा अध्यादेशमार्फत एक वर्ष थप्न सकिने गरी सरकारले माघ ५ मा ऐन संशोधन गरेको छ । अध्यादेशमा भनिएको छ– “थप गरिएको अवधिभित्र समेत आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न नसक्नुकाे कारण खुलाई म्याद थप गर्न माग गरेमा नेपाल सरकारले आयोगको कार्यावधि एक वर्षसम्मका लागि थप गर्न सक्नेछ ।”
अध्यायादेशानुसार यी दुई आयोगको समयावधि स्वतः एक वर्ष थपिएको छैन । दुवै आयोगले तीन वर्षभित्र गर्नुपर्ने काम किन सम्पन्न गर्न नसकेको भन्ने कारण खुलाई सरकारलाई लिखित रुपमा समयावधि थपको पत्र पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले ऐन संशोधन, दक्ष जनशक्ति, स्रोत–साधनको उचित व्यवस्था नगरेसम्म एक वर्ष म्याद थप गर्नुको कुनै औचित्य नभएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रवक्ता प्रा.डा. विष्णुप्रसाद पाठकले बताए । “अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यता प्राप्त गर्ने गरी ऐन संशोधन, आवश्यक दक्ष जनशक्ति, स्रोत साधन नै नभएपछि समय थप गरेर मात्र के गर्नु ? पहिलो मुख्य कुरा ऐन संशोधन गर्न दलहरू सहमत हुनु जरुरी छ अनि मात्र म्याद थपका लागि सरकारलाई पत्र पठाउँछौं”– उनले भने ।
बेपत्ता परिवारका आफन्तले न्याय पाउने आशामा आयोगमा २ हजार ८ सय ८८ उजुरी दर्ता गराएका छन् । आयोगले बेपत्ता परिवारको छानबिनका लागि आफन्तसँग बयान लिने काम समेत सुरु गरिसकेको छ ।
त्यस्तै, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य मञ्चला झाका अनुसार पनि सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुन १४ मा गरेको फैसलानुसार ऐन संशोधन नगरेसम्म म्याद थपका लागि सरकारलाई पत्र पठाउनुको औचित्य छैन । “अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा द्वन्द्वकालीन आयोगलाई मान्यता दिने गरी ऐन संशोधन गर्नु जरुरी छ, अन्तर्राष्ट्रिय निकायले मान्यता नदिएसम्म, सहयोग र सहकार्य गरेसम्म आयोगले काम गरेको अर्थ हुँदैन, राजनीतिक रुपमै सहमतिबाट ऐन संशोधन जरुरी छ”– उनले भनिन् ।
दलहरुबीच ऐन संशोधन गर्ने सहमति भएपछि मात्र सरकारलाई अवधि थपका लागि पत्र पठाइने उल्लेख उनले गरिन् । आयोगमा ५८ हजार ५२ उजुरी दर्ता भएका छन् । सातै प्रदेशमा खडा गरिएका मुकाममा १–१ हजार उजुरीको छानविन भइरहेको छ ।
दुई आयोगमार्फत सत्यतथ्य पत्ता लगाउने काम हुँदै गर्दा द्वन्द्वपीडितलाई सरकारले दुई पटक गरी ५–५ लाख रूपैयाँ राहतस्वरुप उपलब्ध गराइसके पनि सत्यतथ्य पत्ता लगाएर पीडितले न्याय पाउने आशा बाँकी नै छ । सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न सरकारले २०७१ माघ २६ मा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन गरेको थियो । द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य खोजी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन संविधानानुसार दुई वर्षका लागि दुई आयोग गठन गरिएका थिए ।
त्यो समय सकिएर पनि आयोगको पुनः एक वर्ष समयावधि थप्न सकिने संवैधानिक व्यवस्थानुसार समयावधि थप गरिएको थियो । सो समय समेत माघ २६ मा सकिँदैछ । तर, आयोगले काम नसकेको हुनाले सरकारले एक वर्ष समयावधि थप गर्न सक्ने गरी ऐन संशोधन गरेको छ ।
जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक चरण प्रसार्इंका अनुसार आयोगको कार्यशैली पीडितलाई न्याय दिने खालको छैन । प्रसार्इंका अनुसारआयोगको म्याद थप्नुको कुनै औचित्य छैन । पीडितलाई न्याय दिने गरी आयोगले काम गर्न नसक्ने समेत उनकाे ठम्याइ छ ।
आयोगको कामको मूल्यांकन नगरी सरकारले अवधि थप्ने निर्णय गर्नु पीडितको भावना विपरीत हुने बताउँछन् द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारी । सरकारले दलहरुको सहमतिबाट ऐन संशोधन गरेमा मात्र समयावधि थपको पत्र पठाउने तयारीमा छन् दुवै आयोग । रासस
