पार्टी एकताको आधारभूत सहमति गरिसकेका एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकताको औपचारिक घोषणा गर्ने यसअघिका अनेकौं प्रयास सार्थक हुन नसकिरहेकै सन्दर्भमा वैशाख ९ गतेका लागि तोकिएको पछिल्लो मिति समेत त्यत्तिकै गुज्रने सम्भावना प्रबल बनेको छ ।
लेनिन जयन्ती एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसका अवसरमा वैशाख ९ गते एमाले–माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको घोषणा गर्ने अधिकतम प्रयास भए तापनि सो दिन समेत एकता नहुने देखिएको छ । एकताको गृहकार्य गर्न गठित दुवै कार्यदलले आ–आफ्ना अधुरा प्रतिवेदन पार्टी एकता संयोजन समितिमा बुझाएको र तिनमा सहमति हुन नसकेका अप्ठ्यारा विषयहरूमा संयोजन समिति तथा अध्यक्षद्वयबीच समेत सहमति नजुटेका कारण एकताको निर्धारित मिति फेरि घर्कने देखिएको हो ।
पार्टी विधानको प्रस्तावनामा जनयुद्ध शब्द राख्ने वा नराख्ने, एकीकृत पार्टीको चुनाव चिह्न सूर्य मात्रै राख्ने कि सूर्यभित्र हँसिया–हथौडा थपेर राख्ने तथा केन्द्रीय समिति एवं स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोमा दुवै पक्षबाट बराबर संख्याका नेता समेट्ने कि एमाले–माओवादी केन्द्रले हालैको चुनावमा प्राप्त गरेको मत–अनुपातका आधारमा मात्रै नेता समेट्ने भन्ने विषय नै यतिबेला दुर्इ पक्षबीच सहमति हुन नसकेका मूल विवाद हुन् ।
यी विवादमा दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा टसमस नभएपछि यतिबेला संवाद प्रक्रिया नै रोकिएको छ । पार्टी एकता नै घोषणा गरेर मात्रै प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत भ्रमणमा निस्कने प्रयास गरे तापनि दुवै कार्यदलले चैत २० मा अधुरो प्रतिवेदन बुझाएपछि तत्काल एकता सम्भव भएको थिएन ।
चैत २० र २२ मा बसेको एकता संयोजन समितिका दुवै बैठकमा सहमति जुटेन । र, प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै संयोजन समितिको बैठक बसेर एकता टुंग्याउन दुवै पक्ष सहमत भए । प्रधानमन्त्री ओली भारतबाट फर्किएपछि मंगलबार डाकिएको बैठक दुवै पार्टीका शर्ष नेताको व्यस्तताको कारण देखाउँदै स्थगित गरियो ।
फेरि बुधबार बैठक डाकिएको छ तर दुवै दल आ–आफ्ना अडानबाट तलमाथि हुने अवस्था नदेखिएका कारण सहमति जुट्ने सम्भावना ज्यादै न्यून छ ।
चुनावी नतिजा भन्ने कुरा कसैको पनि स्थायी नहुने र तलमाथि भइरहने, एमालेमा भन्दा माओवादी केन्द्रमा सक्रिय नेता धेरै भएको र एमालेमा चाहिँ तलका कार्यकर्ता बढी भएको, ०१९ सालदेखिका दुर्इ अलग कम्युनिस्ट धारका बीचको एकतामा यसैपालिको मतसंख्यालार्इ मात्र आधार बनाउन नमिल्ने, मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा मार्क्सवादीसँग भएको एकतालार्इ नमूना मान्नुपर्नेलगायतका धारणा माओवादी पक्षले अघि सारिरहेको छ ।
त्यसैगरी विचार–शृंखला, इतिहास, नेतृत्व, संगठन र नेपाली राजनीतिलार्इ वर्तमान स्थितिमा ल्याइपुर्याउन निर्णायक भूमिका खेलेको जनयुद्ध इत्यादि पक्षलार्इ नजरअन्दाज गरिए सम्मानजनक एकता हुनै नसक्ने माओवादी पक्षको अडान छ । दुवै पार्टीको विघटन भएर नयाँ पार्टी गठन भएजस्तो हुनुपर्ने, केन्द्रदेखि तलसम्म दुवै पक्षका नेताहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र एकातिरका सबै त्यागेर अर्कोतिरका सबै स्वीकार्दै एक–अर्कामा बिलिन भएजस्तो सन्देश जाने गरी एकता सम्भव नहुने माओवादी केन्द्रका नेताहरू बताउँछन् ।
मंगलबार मात्रै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ‘वैशाख ९ मै एकता गर्नेगरी कोशिस जारी छ’ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिले समेत एकता कठिन मोडमा रहेको र ९ गतेको ‘डेडलाइन’ टर्ने देखिएको स्पष्टै संकेत गरेको छ ।
