सरकारले केही दिनभित्रैमा बहुप्रतीक्षित ‘विद्युत् नियमन आयोग’ गठनको प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको जेठ ३० को बैठकले विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ पारित गरिसकेको छ ।
नियमावलीलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्नका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले पठाइसकेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोग गठनको प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिएका छन् । नियमावली प्रकाशित भएपछि आयोग गठनको मार्गप्रशस्त हुने भन्दै त्यसको आवश्यक तयारी भइसकेको मन्त्री पुनले बताए ।
मन्त्री पुनले भने– ‘एकाध दिनभित्रै आयोग गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ, हामी त्यसको तयारीमा छौं ।’ मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको नियमनका लागि स्थापना गर्न लागिएको विद्युत् नियमन आयोग ऐन गतवर्ष नै पारित भएको थियो । विद्युत् नियमन आयोगको नियमावली पारित भएको दुई महिनापछि मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशनका लागि उपलब्ध गराएको छ ।
लामो समयदेखि आयोग गठनको प्रक्रियाले गति लिन नसकेको भन्दै ऊर्जा क्षेत्रका जानकार तथा उद्यमीले चासो व्यक्त गर्दै आएका थिए । ‘सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाको चासोलाई सम्मान गर्दै हामीले आयोग गठनको प्रक्रिया शिघ्र अगाडि बढाएका छौं, अब एकाध दिनभित्रै आयोग स्थापनाका लागि मन्त्रालयले पहल गर्छ’– मन्त्री पुनले भने ।
आयोग स्थापना सम्बन्धी ऐन गत वर्ष भदौ १९ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । सोही ऐनको आधारमा जेठ ३० मा नियमावली समेत पारित भयो । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनार्इ विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महशुल नियमन गर्न र विद्युत् उपभोक्ताको हक–हित संरक्षण गर्न आयोगको परिकल्पना गरिएको हो ।
ऐन र नियमावलीले गरेको व्यवस्था अनुसार नै मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरेको जानकारी मन्त्री पुनले दिए । विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत् सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन आयोग जरुरी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राजपत्राङ्कित विशिष्ठ श्रेणीको पदमा रही काम गरेको वा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा इञ्जिनियरिङ विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्यस्तो विषयसम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तिमा २० वर्ष कार्यानुभव भएको व्यक्तिमध्ये सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति आयोगको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखालगायत विषयमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी कम्तिमा १५ वर्षको अनुभव भएका एक महिलासहित चार जनालाई सदस्यमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । आयोग अध्यक्षको छनोटका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले मनोनीत गरेका एक विद्युतविज्ञ र मन्त्रालयले तोकेका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐन र नियमावलीले गरेको व्यवस्थाका आधारमा अध्यक्ष एवं सदस्यको छनोटका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर आवेदन लिइने मन्त्री पुनले बताए । उनले भने– ‘ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको आयोगलाई ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार नै अधिकारसम्पन्न बनाउने र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गराउन हरतरहको सहयोग समेत उपलब्ध गराइन्छ ।’
आयोगले विद्युत् सेवासम्बन्धी ग्रीडसंहिता र वितरणसंहिता बनार्इ कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने, विद्युत् सेवाको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको स्तर तथा कार्यविधि निर्धारण गर्नेछ । राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न मापदण्ड बनाउने, विद्युतको आन्तरिक माग तथा आपूर्तिका लागि न्यूनतम लागत विस्तारका लागि कार्ययोजना बनार्इ कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध समेत ऐनले गरेको छ ।
विद्युत् उत्पादन, प्रशारण, वितरण वा व्यापारसम्बन्धी विषयमा अनुमति प्राप्त व्यक्तिबीच भएको सम्झौतामा विवाद भए यसै आयोगले समाधान गर्नेछ । पूर्वसूचना नदिर्इ विद्युत् सेवा अवरुद्ध गरे वा गराए त्यस्ता व्यक्तिलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । ग्रीड र वितरणसहित स्वीकृति दिँदा, विद्युतको थोक खरिद–बिक्री दर निर्धारण गर्दा, विद्युत् खरिद सम्झौताको सहमति दिँदा, प्रसारण तथा वितरण दस्तुरलगायत अन्य महशुल उठाउन पाउने व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको छ ।
आयोग स्थापनामा ढिलाइ नगर्न र तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्न स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इंले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । उनले भने– ‘आयोग गठन भएपछि सरकारी निकायकाबीच रहेको विवाद समाधान गर्न मार्गप्रशस्त हुनेछ भने ऊर्जा क्षेत्रमा थप सहजता हुने भएकाले निजी क्षेत्रले पनि यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।’
आयोग गठनपछि विद्युतको आन्तरिक बजार विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारमा थप सहजीकरण हुने भएकाले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको उनले बताए ।
