निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी ‘एनसेल’ सँग जोडिएका चार थान मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
केही समयअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालय आफैंले ‘एनसेल’ विरुद्ध बेरुजुको रिट दायर गरेको छ भने ‘एनसेल’ विरुद्धका राजस्वसम्बन्धी अन्य मुद्दाहरु पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै छन् ।
सरकारले ‘एनसेल’ को सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याकंन (डीडीए) गरेरै भए पनि त्यसबाट आउने मूल्यमा कर लगाउने तयारी गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा लाभकर असुल गर्ने प्रक्रिया रोकिएको समाचार आइतबारको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।
