राजधानीमा कोठा खोज्न हिँडेको महिना दिनपछि पर्वतका सागर परियारले अनामनगरमा बल्लतल्ल दुई वटा कोठा फेला पारे ।
कोठाका लागि उनले १ हजार रूपैयाँ बैना दिएको ३ दिनपछि कोठा नसर्दै घरबेटी (सुनीता घिमिरे) ले सागरको ‘जात’ सोधिन् । सागरले आफ्नो ‘जात’ बताइदिए । त्यसपछि ‘कोठा त आफ्नै लागि चाहियो’ भन्दै बैना फिर्ता गरेर घरबेटीले सागरलार्इ कोठाको व्यवस्था अन्तै गर्न ‘आग्रह’ गरिन् ।
चितवनका प्रदीप विश्वकर्मालाई पनि गौशाला क्षेत्रमा कोठा चाहियो । ठाउँठाउँम पुगेर कोठा सोध्दा प्रत्येकजसो घरमा सुरुमै थर (जात) सोध्ने गरिएको उनको गुनासो छ । ‘जहाँ कोठा खोज्न गए पनि घरबेटीले सुरुमै ‘बाबु कुन थरको हो ?’ भनेर सोध्छन्, ‘म विश्वकर्मा हुँ’ भन्ने बित्तिकै कोठा त छैन बाबु भन्छन्’– उनले भने ।
‘दलित’ भएकै कारण राजधानीमा कोठा भाडामा नपाइने वर्तमान दुःखद यथार्थका केही उहाहरण मात्र हुन् सागर र प्रदीप । घरमा ‘दलित’ बसेपछि ‘अपवित्र’ हुने वा घर ‘छोइने’ भन्दै ‘गैरदलित’ घरबेटीले विभिन्न बहाना बनाएर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष विभेद गरिरहेकै छन् ।
हुन त ‘दलित’ समुदायका लागि यो नौलो समस्या होइन । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा सदियौंदेखि पछाडि पारिएको उक्त समुदाय पहिलेदेखि नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको मारमा पर्दै आएको छ ।
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष छुवाछुत गर्ने जो–कोहीलाई पनि कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छिन् दलित अधिकारकर्मी पम्फा परियार । यस्ते कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा १ हजारदेखि २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ मा गरिए पनि ऐनअनुरुप कुनै पनि दोषीलाई कारबाही हुन सकेको छैन ।
कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा काम गरे वा गराए जातीय भेदभाव वा छुवाछुत गरेको मानिने ऐनमा उल्लेख रहेको राससले जनाएको छ ।
