वाणिज्य बैंकहरुलाई पर्यटन, कृषि क्षेत्र र लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले मंगलबार एक सूचनामार्फत कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि वित्तीय साधनको प्रबन्ध गर्न भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको हो ।
भारतीय मुद्रामा ऋण लिँदा अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिएको भए सो समेत गरी कूल आफ्नो प्राथमिक पुँजीको ५० प्रतिशतको सीमाभित्र रहनु पर्नेछ । तर, वाणिज्य बैंकहरुले जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, प्रसारण लाइन, सुरुङमार्ग निर्माण, विमानस्थल, केवलकार, पुलजस्ता भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा भने त्यस्तो रकम ऋणमा दिन पाउने छैनन् ।
राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको पुँजी कोष कायम गरेका बैंकले त्यस्तो ऋण लिन सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको भने हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा वित्तीय कारोबार गर्न कुनै प्रकारको रोक तथा प्रतिबन्ध लागेको हुनु नहुने र त्यस्तो ऋणको भुक्तानी न्यूनतम एक वर्ष र अधिकतम पाँच वर्षको हुनुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएमा त्यस्तो ऋणको नवीकरण भने हुनेछ । ऋणदताले लगाउने अन्य शुल्क समेत गरी ऋणको अधिकतम ब्याजदरमा अधिकृतम एक प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने गरी तय भएको हुनुपर्ने र ब्याजदर बाहेक अन्य कुनै शुल्क तथा कमिसन दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तो ऋणका लागि कुनै पनि प्रकारको धितो, जमानत, बैंक ग्यारेन्टी दिन पाइने छैन । ऋण लिन केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति चाहिनेछ । ऋण रकम आएपछि अनिवार्यरुपमा राष्ट्र बैंकमा लेखाङ्कन गराउनुपर्नेछ । बैंक ऋण ल्याउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी प्रचलित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पूर्ण पालना भएको हुनुपर्ने विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुङ्गानाले जानकारी दिएको राससले जनाएको छ ।
