काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग निर्माणमा खटिएका सैनिकका लागि ‘प्रोत्साहन रकम’ का नाममा नेपाली सेनाले अतिरिक्त ६८ करोड रुपैयाँ मागेको छ ।
सरकारले वार्षिक बजेटमा छुट्याएको रकम बाहेक प्रत्येक वर्ष १७ करोड रुपैयाँका दरले सेनाले ‘प्रोत्साहन रकम’ मागेको हो ।
करिव १ खर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना ४ वर्षमा सक्ने लक्ष्य छ । सरकारले विभिन्न निकायमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई विभिन्न शीर्षकमा दिँदै आएको ‘प्रोत्साहन रकम’ कटौती गरिरहेका बेला सेनाले उक्त रकम मागेको हो ।
२०१७ को अगस्टमा सम्भावित खर्च मूल्यांकन नगरी सरकारले द्रुतमार्ग निर्माण आयोजना सेनालाई हस्तान्तरण गरेको खबर बिहीबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
