स्थानीय तहबाट शैक्षिक कार्यक्रमका प्रगति विवरण तयार नहुँदा कम्तिमा पाँच अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक सहायता रोकिएको छ ।
सशर्त अनुदानमा सञ्चालित विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) को प्रगति विवरण स्थानीय तहले केन्द्रमा नपठाउँदा सहायता रोकिएको हो ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ । काम सकेपछि मात्रै दाताहरूसँग भुक्तानी लिने गरी सम्झौता भएकामा प्रगति विवरण नै नआएपछि दाताहरूले रकम उपलब्ध नगराउने चेतावनी दिएका छन् ।
केही दातृनिकायले गत डिसेम्बरमै दिइसक्नु पर्ने शोधभर्ना वापतको करिव ६ अर्ब रोकेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले बताए । स्थानीय तहबाट आर्थिक वर्ष ०७४/७५ र ०७५/७६ को प्रगति विवरण अहिलेसम्मको केन्द्रमा नआएको खबर आइतबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
