जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) का निर्वाचित जनप्रतिनिधि कामविहीन बनेका छन् ।
उनीहरू समय काट्दै तलब–भत्ता बुझिरहेका छन् । एक महिनामा कम्तिमा एक पटक बैठकमा उपस्थिति जनाउँछन्, त्यसबाहेक उनीहरूको काम छैन । उक्त बैठकमा उनीहरुले भत्ताबापत जनही १ हजार रूपैयाँ पाउने गरेका छन् । आफूले कुनै अधिकार नपाएको गुनासो जिससका पदाधिकारीले गर्दै आएका छन् । त्यसैकारण यसरी दिन कटाउन बाध्य भएको उनीहरूको जिकिर छ ।
सङ्घीय र प्रदेशका मन्त्री जिल्लामा आउँदा समेत त्यसको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलार्इ दिएकाले पनि जिससका पदाधिकारीहरू खिन्न छन् । जिससलाई विकास निर्माणलगायतका कामको अनुगमन गर्ने अधिकार छ तर कारबाही गर्न सक्दैनन् । अनुगमनमा जान सवारी साधन छैनन् । ‘जिसस कार्यालय मातहत दुई वटा जिप छन्, त्यसमा पनि एउटा बिग्रेको छ, एउटा जिपको भरमा चलेको छ,’ जिसस बाँकेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत मल्लले भने– ‘सवारी साधन नहुँदा अनुगमन र समन्वयको काम समेत प्रभावित भएको छ ।’
बिग्रेको एउटा जिप मर्मतका लागि समेत बजेटको अभाव भएको उनले बताए । अहिले पनि जिसस बाँकेमा ४० करोड रूपैयाँ प्रयोग हुन नसक्दा त्यसै थन्किएको जानकारी दिँदै उनले भने– ‘नीति, नियम, कार्यक्रम केही छैन, आन्तरिक स्रोतको रकम रोक्का भएपछि जिससको कामकाज पूरै प्रभावित भएको छ ।’
चालू आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र कार्यालय सञ्चालनका लागि १ करोड ३० लाख रुपैयाँ पठाएको छ । त्यसबाहेक अन्य कुनै स्रोत नभएको जिससले जनाएको छ । जिससमा रहेका १३ कर्मचारीमध्ये अधिकांश अन्य कार्यालयमा खटिइसकेका छन् भने केहीले अवकाश पाएका छन् । अहिले जिसस ६–७ जनाका भरमा रहेको मल्लले बताए ।
जिससले असारमा बाँकेका दुई नगरपालिका र चार गाउँपालिकामा जेनतेन अनुगमन गरे पनि त्यसयता साधनको अभावमा स्थानीय तहमा अनुगमन समेत गर्न नसकिएको गुनासो प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत मल्लले गरे । उनका अनुसार स्थानीय तहका विकास निर्माणका काम र सरकारी कार्यालयका गतिविधि हेरफेर तथा योजना कार्यान्वयनमा समन्वय गर्न सकिएको छैन ।
अनुगमन गर्ने कुरा कार्यविधिमा उल्लेख भए पनि कारबाही गर्ने अधिकार नभएका कारण या भूमिका पनि अपूरोजस्तै छ । यस्तो पद सिर्जना गर्नुभन्दा संविधान संंशोधन गरेर जिसस नै भङ्ग गर्दा राम्रो हुने जिसस प्रमुख अजय श्रीवास्तव बताउँछन् । अधिकार नभएकाले जिससका जनप्रतिनिधिको पद नाम मात्रको भएको बताउँदै प्रमुख श्रीवास्तवले भने– ‘जिससको अधिकारका लागि कानुन बनेको छैन । जिम्मेवारीसहित अधिकार नदिएसम्म केही पनि गर्न सकिँदैन ।’ जिससले पनि साविकको जिल्ला विकास समितिले जस्तै अधिकार पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विगतमा माछा, घाट, काठ–दाउरा लिलाम, गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा, मालपोतलगायत विभिन्न शीर्षकमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले वार्षिक १७ देखि १८ करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएको थियो । अहिले भने सङ्घीय सरकारले दिने बाहेक अन्य आम्दानी छैन । धेरै अधिकार स्थानीय तहले लिएपछि जिसस आर्थिक सङ्कटमा परेको छ ।
खर्च गर्न नपाएपछि मर्मत–सम्भारदेखि निर्माणका काम रोकिएको जिससका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मल्लको भनाइ छ । पारिश्रमिक वापत प्रमुखले ४१ हजार, उपप्रमुखले ३६ हजार र सदस्यले १६ हजार रुपैयाँ मासिक पाउँदै आएको जिससले बताएको छ ।
