‘कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७५’ प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट पारित भएको छ । विधेयक पारित गरियोस् भनी बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
छलफलमा भाग लिँदै सांसद सरिता गिरीले एकै दिन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रस्ताव प्रस्तुत गरी पारित गरेर संसदीय व्यवस्थाकै अपमान गर्न खोजिएको बताइन् । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको व्यवस्था नगरी सङ्घीय लोकसेवा आयोगबाटै काम गर्न लागिएकाप्रति समेत उनले आपत्ति जनाइन् । सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था सकियो भने पनि त्यसै अनुसार विधेयक ल्याइएको भन्दै सांसद गिरीले असन्तुष्टि जनाइन् ।
राष्ट्रपतिले संस्थागत भ्रष्टाचार बढेको भनेकाले त्यसलाई विधेयकमा उल्लेख गर्न सांसद प्रेम सुवालले माग गरे । सङ्घमा ४७ हजार कर्मचारी आवश्यक नभएको भन्दै १२ हजार भए पुग्ने विचार उनले प्रकट गरे । एकै परिवारका कर्मचारीलाई एउटै जिल्लाको फरक स्थानीय तहमा खटाउनुपर्ने र संविधान संशोधन गरी जिल्ला समन्वय समितिलाई हटाइदिन (खारेज गर्न) समेत उनले माग गरे ।
हतारमा विधेयक ल्याइएकाले पर्याप्त छलफल हुन नपाउँदा सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म लैजान बाधा पर्न सक्ने सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले बताए । समितिमा दफा १० र ११ मा धेरै छलफल भएको उल्लेख गर्दै प्रशासन बाहेक अन्य सेवा समूहका कर्मचारीलाई पनि समायोजन गरिनुपर्ने विचार उनले राखे । प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिइनुपर्नेमा सङ्घमै धेरै जिम्मेवारी राखिएको गुनासो समेत उनले गरे ।
जालझेलपूर्ण तरिकाले दफा ४ थपेर सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गर्न खोजिएको र एउटा सेवा समूहलाई दण्ड दिन खोजेको दावी गर्दै सांसद अतहर कमल मुसलमानले विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पण्डितले राष्ट्रसेवकको वृत्ति विकासमा फरक नपर्ने र कर्मचारीको मनोबल गिराउने गरी विधेयकमा कुनै व्यवस्था नगरिएको बताए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन ६ गते सोमबार दिनको १ बजे संसदभवन नयाँबानेश्वरमा बस्ने भएको खबर राससले प्रेषित गरेको छ ।
