यस वर्षको बजेटमा सरकारले निर्धारित खर्च, राजस्व संकलन, वैदेशिक ऋण र अनुदान परिचालनको लक्ष्य घटाएको छ ।
साउनदेखि पुससम्मको प्रगति उल्लेख्य हुन नसकेको कारण देखाउँदै अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत मंगलबार लक्ष्यहरु घटाएको हो । पुँजीगत खर्च १४.५ प्रतिशत, चालु खर्च ५.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च १३ प्रतिशतले घटाइएको छ ।
यसले समग्र खर्च ८.८ प्रतिशत कम हुने अनुमान छ । राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा ३ प्रतिशत कम हुनेछ । मध्यावधि समीक्षामार्फत अन्य लक्ष्य मात्रै घटाउने परम्पराविपरीत यस पटक राजस्व संकलनको लक्ष्य समेत घटाइएको हो । वैदेशिक सहायता र ऋण क्रमशः ३२ र ३५.६ प्रतिशत कम हुने गरी लक्ष्य संशोधन गरिएको छ ।
विगतका वर्षहरुमा जस्तै विकास बजेट सबैभन्दा कम खर्च हुने भएको छ । विकास बजेट (पुँजीगत) तर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकामा २ खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड मात्रै खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान रहेको खबर कृष्ण आचार्यको बाइलाइनमा बुधबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
