सर्वोच्च अदालतले यसअघिको बृहत् पूर्ण इजलासको परमादेशको प्रतिकूल हुने गरी लाभकर नतिर्न एनसेल आजिएटालाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल आजिएटालाई तोकेको कर नतिर्न न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको यो आदेशले यसअघि बृहत् पूर्ण इजलासले दिएको परमादेशलाई चुनौती दिएको छ ।
बाँकी रहेको पुँजीगत लाभकर सरकारलाई तिर्न आनाकानी गरेको एनसेलले मागेअनुसार अन्तरिम आदेश भएको हो । बृहत् पूर्ण इजलासको परमादेश अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले लाभकर वापतको बाँकी ३९ अर्ब रुपैयाँ तिर्न एनसेललाई ताकेता गरेको थियो । तर, सर्वोच्चको यो अनौठो आदेशसँगै उक्त करको मामिला झनै अन्योलमा परेको खबर भाषा शर्माको बाइलाइनमा बुधबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
